मेलबर्न, 09 जुलाई (हि.स.)। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्वव्यापी अनिश्चितता, आपूर्ति शृंखलामा अवरोध तथा ऊर्जा संकटको वर्तमान अवस्थामा भारत र अष्ट्रेलिया स्वाभाविक तथा भरपर्दो साझेदारका रूपमा उभिएको बताएका छन्। उनले स्वच्छ ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सेमिकन्डक्टर, पूर्वाधार तथा शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न दुवै देशका उद्योग जगतलाई आह्वान गर्दै भारत र अष्ट्रेलियाले मिलेर विश्वस्तरीय समाधान विकास गर्न सक्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले मेलबर्नमा आयोजित ‘इकोनोमिक रोडम्याप बिजनेस रिसेप्शन’ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै भारत र अष्ट्रेलियाबीच सन् २०२२ मा भएको आर्थिक सहयोग तथा व्यापार सम्झौता (ईसीटीए) ले आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ मजबुती दिएको बताए। उनका अनुसार, उक्त सम्झौता लागू भएपछि अष्ट्रेलियातर्फ भारतको निर्यात दोब्बर भएको छ र दुवै देशका व्यवसायीहरूले नयाँ बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्। उनले प्रस्तावित व्यापक आर्थिक सहयोग सम्झौता (सीईसीए) लाई छिट्टै अन्तिम रूप दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।
प्रधानमन्त्री मोदीले भारतले २०३० सम्म ५०० गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकास गर्ने तथा सन् २०७० सम्म नेट-जिरो उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बताए। उनले हरित हाइड्रोजन, सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा जलविद्युत परियोजनामा अष्ट्रेलियाको प्रविधि, पूँजी र स्रोतसाधनले भारतको ऊर्जा रूपान्तरण अभियानलाई तीव्र गति दिन सक्ने बताए।
उनले भारतले हालै ‘शान्ति ऐन’ मार्फत निजी क्षेत्रका लागि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र खुल्ला गरेको र २०४७ सम्म १०० गिगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए। अष्ट्रेलियासँग रहेको विशाल युरेनियम भण्डारले यस क्षेत्रमा ऐतिहासिक सहकार्यको अवसर सिर्जना गर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री मोदीले भारतमा बन्दरगाह, विमानस्थल, सडक, रेलमार्ग तथा शहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानीका विशाल सम्भावना रहेको बताए। उनले भारतमा दैनिक करिब ३४ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग र आठ किलोमिटरभन्दा बढी नयाँ रेलमार्ग निर्माण भइरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई देशको तीव्र विकास, विशाल क्षमता र स्थायित्वको उदाहरण बताए।
उनले भारतको एआई मिशन, क्वान्टम मिशन तथा सेमिकन्डक्टर कार्यक्रमका लागि १० अरब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सरकारी सहयोग उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए। डेटा सेन्टर, एआई, क्वान्टम प्रविधि, सेमिकन्डक्टर तथा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा दुवै देशको सहकार्यबाट विश्वव्यापी समाधान विकास गर्न सकिने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री मोदीले अष्ट्रेलियाका पेन्सन कोषहरूलाई भारतमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै भारत सुरक्षित, स्थिर र दिगो लगानीको गन्तव्य रहेको बताए। उनले भारतमा पेन्सन कोषलाई करोडौं परिवारको विश्वासको सम्पत्ति मानिने र सरकारले लगानीकर्ताको विश्वास तथा पूँजी दुवैको सुरक्षा र वृद्धि सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए।
शिक्षा तथा सीप विकास क्षेत्रमा सहकार्यको महत्व उल्लेख गर्दै उनले अष्ट्रेलियाका प्रमुख विश्वविद्यालयहरूले गिफ्ट सिटीमा क्याम्पस स्थापना गर्नु भारतप्रतिको विश्वासको प्रतीक भएको बताए। उनले विद्यार्थी आदान-प्रदानलाई प्रतिभा साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मोदीले भारतका राज्यहरू र अष्ट्रेलियाका प्रान्तहरूबीच उनीहरूको विशेष क्षमता र विशेषज्ञताका आधारमा प्रत्यक्ष आर्थिक साझेदारी विकास गर्न सुझाउ दिए। उनले पश्चिमी अष्ट्रेलियाका महत्वपूर्ण खनिज स्रोतलाई ओडिशा र गुजरातको उत्पादन क्षमतासँग, क्वीन्सल्याण्ड र तास्मानियाको स्वच्छ ऊर्जा विशेषज्ञतालाई भारतका नवीकरणीय ऊर्जा करिडोरसँग तथा न्यू साउथ वेल्स र भिक्टोरियाको वित्तीय तथा नवप्रवर्तन क्षमतालाई महाराष्ट्र, कर्नाटक र तेलंगानासँग जोडेर नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिने बताए।
प्रधानमन्त्री मोदीले साझा लोकतान्त्रिक मूल्य र स्वतन्त्र तथा समावेशी हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रप्रतिको समान दृष्टिकोणका आधारमा भारत-अष्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी निरन्तर सुदृढ़ बन्दै गएको बताए। उनले यस संवादले नयाँ विचार, नयाँ साझेदारी र नयाँ लगानी अवसरहरू जन्माउने विश्वास व्यक्त गरे।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
13 Jul 2026
