लखनऊ, 10 अगस्त (हि.स.)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा)- की राष्ट्रिय अध्यक्ष मायावतीले देशमा बढ़िरहेको बेरोजगारी औ महँगीमाथि आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। उनले केन्द्र अनि राज्य सरकारसित अपील गरेकी छन्, उनीहरूले कुनै पनि स्थितिमा मुनाफाखाेरी, लाभ कमाउने व्यापारिक सोच, प्रवृत्तिलाई त्याग गरी संविधानको सही मानवतावादी एवं कल्याणकारी नीति तथा सिद्धान्तलाई पूर्ण इमानदारी अनि निष्ठाको साथमा अगाड़ि बढ़्नुपर्छ जुन ’हरेक हातलाई काम’ दिने वाली व्यापक देश अनि जनहितमा लाखौं दुःखहरूको एउटा औषधि होस्, यही अपील सरकारहरूसित गर्दछौं।

बसपा प्रमुखले सोमवार एक्समा लेखिन्, बसपाले उत्तर प्रदेशमा आफ्नो सरकार हुँदा पुलिस तथा पञ्चायती व्यवस्था विभागमा लगभग सवा दुई लाख नयाँ सरकारी पद सृजना गरेको थियो। यस अतिरिक्त नोकरीहरूको भर्तीमा लगाइएको रोकलाई पनि हटाएर सर्वसमाजका केही लाख मानिसहरूलाई सरकारी नोकरीमा बहाल गरिएको थियो। त्यसपछि सरकारमा नरहे पनि लामो समयदेखिको देशमा विशेष गरी यूपी, उत्तराखण्ड एवं पञ्जाब अदि राज्यबरूमा व्याप्त महँगी, अति-गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, खस्किँदो स्वास्थ्य व्यवस्था, पछौटेपन एवं उनीहरूको विवशताको पलायन, महिला असुरक्षा, पेपरलीक तथा भ्रष्टाचार जस्ता ज्वलन्त मुद्दा लगायत अन्य गम्भीर समस्याहरूको समाधानार्थ प्रभावकारी कदम उठाउने माग केन्द्र अनि राज्य सरकारसित बारम्बार गर्दै आइरहेको छ।

तर सबै सरकारहरू पूर्वको कङ्ग्रेसी सरकार जस्तै अधिकांश मामिलाहरूमा उदासीन एवं लापरवाह नै रहेका छन्। देशको खस्किँदो राजनीतिक, आर्थिक, संसदीय एवं सामाजिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अति दुःखद एवं अत्यन्त चिन्तनीय स्थिति छ।

अब जतिबेला ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी)- को नाममा विशेष गरी बेरोज़गारी तथा अन्धकार भविष्य आदिबाट पीड़ित एवं आहत शिक्षित युवाहरूले विशेष गरी दिल्लीको जन्तर-मन्तरमा 36 दिनसम्म आन्दोलन गरेर यी ज्वलन्त मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय महत्वको विशेष एवं गम्भीर चर्चाको मुद्दा बनाएको अवस्थामा केन्द्र अनि राज्य सरकारहरूले देशका लगभग सवा सय करोड़ गरीब, श्रमिक, युवा, महिला एवं अन्य परिश्रमी मानिसहरू तथा विशेष गरी बेरोजगारीको मार झेलिरहेका लाखौं परिवारहरूको वास्तविक चिन्ता, सबै कुरा भुलेर तत्काल काम दिन शुरू गर्नुपर्छ।

मायावतीले भनिन्, जन्तर-मन्तरमा आन्दोलित विद्यार्थीहरू अनि बेरोजगार युवाहरू आदिको मुद्दालाई लिएर संसदको वर्तमान सत्रमा अहिलेसम्म जारी गतिरोधलाई पनि समाप्त गर्न आवश्यक छ ताकि समुचित चर्चा नगरी सरकारी विधेयकहरू पारित भएर कानून बन्ने प्रक्रियामा पनि विराम लाग्न सकोस्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा