कोलकाता, 10 अगस्त (हि.स.)। पश्चिम बङ्गालका सबै धार्मिक स्थलहरूबाट माइक्रोफोन औ लाउडस्पीकर हटाउने राज्य सरकारको आदेशलाई चुनौती दिँदै सोमवार कलकत्ता उच्च अदालतमा जनहित याचिका दर्ता गरियो। याचिकामा सरकारको आदेशलाई फिर्ता लिने माग गरिएको छ।

यो जनहित याचिका तृणमूल कङ्ग्रेसका चार पटकसम्म लोकसभा सदस्य रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण ब्यानर्जीले वकिल दानिश फारूकीको माध्यमबाट दर्ता गराएका छन्। याचिकाकर्ताले विशेष रूपमा मस्जिदहरूबाट माइक्रोफोन र लाउडस्पीकर हटाउने निर्देशको कानूनी आधारमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

कल्याण ब्यानर्जीले दाबी गरे, मस्जिदहरूबाट लाउडस्पीकर औ माइक्रोफोन हटाउने कारबाही पुलिसले मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीको मौखिक निर्देसको आधारमा गऱ्यो। उनले आरोप लगाए, नयाँ शासनमा पश्चिम बङ्गालमा यो एउटा नयाँ चलन बनिएको छ जसमा मुख्यमन्त्रीले दिएको आदेशलाई आधिकारिक आदेश वा ज्ञापन बिनै पुलिसले लागू गर्छ।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपब्रत चक्रवर्तीको अध्यक्षतामा गठित कलकत्ता उच्च अदालतको खण्डपीठले जनहित याचिकालाई स्वीकार गरेको छ। तथापि मामिलाको पहिलो सुनवाईको तारिक अहिलेसम्म तोकिएको छैन।

यसै मुद्दालाई लिएर सोमवार हाई कोर्टको एकल पीठमा अर्को याचिका दर्ता गरिएको छ। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्यको पीठमा दर्ता सो याचिकामा मङ्गलवार उत्तर कोलकाताको राजाबजारदेखि मध्य कोलकातास्थित रानी रासमणि रोडसम्म विरोध ऱ्याली निकाल्ने अनुमति मागिएको छ।

यो याचिका अब्दुल समद नामक व्यक्तिले दर्ता गरेका हुन्। उनको पक्षबाट माकपा नेता औ अधिवक्ता सब्यसाची चट्टोपाध्यायले अदालतमा वकालती गर्नेछन्। भनिन्छ, न्यायमूर्ति भट्टाचार्यको पीठले यस मामिलामा सोमवारपछि सुनवाई गर्नसक्छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा