कोलकाता, 11 अगस्त (हि.स.)। आरजी कर मेडिकल कलेज एवं अस्पतालकी महिला चिकित्सकको मृत्यु मामिलामा प्रमाण मेटाएको तथा आपराधिक षड़यन्त्र रचेको आरोपमा नयाँ प्राथमिकी दर्ता गरिएको छ। मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीको निर्देशमा मृतकाका पिताले गए सोमवार ब्यारकपुर पुलिस आयुक्तालयमा लिखित सिकायत दर्ता गराए। सिकायतको आधारमा निर्मल घोष सहित तीन जना मानिसहरूविरूद्ध गम्भीर आरोप लगाइएको छ। ब्यारकपुर पुलिस कमिश्नरेटद्वारा मङ्गलवार बिहान एक बयान जारी गरी यसको पुष्टि गरिएको छ।

मामिलाको अनुसन्धान अन्तर्गत सरकार परिवर्तन भएपछि फेरि आरजी कर मामिलाका पुराना फाइलहरूको जाँच गरिँदैछ। गत आइतवार मृतकाको दोस्रो वर्षगाँठको अवसरमा उत्तर 24 परगनाको पानीहाटीस्थित लोक संस्कृति भवनमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी पनि उपस्थित भएका थिए। यसै कार्यक्रममा उनले घटनासित सम्बन्धित केही नयाँ पाटोहरूको जाँच गर्नको लागि ब्यारकपुर पुलिस आयुक्तको नेतृत्वमा विशेष जाँच दल गठन गर्ने तथा अलग्गै मामिला दर्ता गरी जाँचलाई अगाड़ि बढ़ाउने निर्देश दिएका थिए।

मुख्यमन्त्रीले मृतकाको अन्तिम संस्कारको प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै आरोप लगाए, घोटा थाना क्षेत्रको नाटागढ़ कदमतला श्मशान घाटमा अन्तिम संस्कार गर्दा नियमहरूको उल्लङ्घन गरियो। अन्तिम संस्कारको लागि मृतकाको शव क्रम सङ्ख्या तीनमा थियो, तर पछि त्यसलाई परिवर्तन गरी क्रम सङ्ख्या एक गरियो अनि राति नै हतार-हतार अन्तिम संस्कार गरियो।

मुख्यमन्त्रीले यो पनि प्रश्न उठाए, अन्तिम संस्कारको लागि निर्धारित शुल्क परिवारबाट किन लिइएन तथा मृतकाको कुनै निकट आफन्तको अनिवार्य हस्ताक्षर किन गराइए? उनले आरोप लगाए, यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा तत्कालीन पानीहाटी तृणमूल कङ्ग्रेस विधायक निर्मल घोष, सोमनाथ दे औ सञ्जीव मुखर्जीको भूमिका संदिग्ध थियो, त्यसैले यसको विस्तृत जाँच गर्न आवश्यक छ।

उपरोक्त आरोपहरूको आधारमा अब निर्मल घोष, सोमनाथ दे र सञ्जीव मुखर्जी समेत अन्य मानिसहरू विरूद्ध नयाँ प्राथमिकी दर्ता गरिएको छ। पुलिसले अन्तिम संस्कारको प्रक्रिया, त्योसित सम्बन्धित दस्तावेज तथा त्यसावधि उपस्थित मानिसहरूको भूमिकाको जाँच गर्नेछ। यो पनि थाहा गरिनेछ कि अन्तिम संस्कारको खर्च कसले वहन गऱ्यो र परिवारबाट निर्धारित शुल्क किन लिइएन।

सरकारको पक्षबाट भनिएको छ, यस मामिलामा ड्यूटीमा लापरवाही गरेको आरोपलाई लिएर पुलिसका तीन जना वरिष्ठ अधिकारीहरूविरूद्ध पहिलाबाटै कड़ा कारबाही गर्दै उनीहरूलाई निलम्बित गरिसकिएको छ। नयाँ जाँचको उद्देश्य ती प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु हो जसको अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ पाइएको छैन।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा