नयाँ दिल्ली, 12 अगस्त (हि.स.)। लोकसभाले बुधवार विदेशी योगदान (नियमन) संशोधन विधेयक, 2026 लाई संसदको संयुक्त समितिलाई पठाएको छ। संयुक्त समितिमा लोकसभाका 21 जना र राज्यसभाका 10 जना सदस्य रहनेछन्। उनीहरूलाई लोकसभाका अध्यक्ष र राज्यसभाका अध्यक्षद्वारा मनोनयन गरिनेछ।
केन्द्रिय गृह राज्यमन्त्री नित्यानन्द रायले आज यो विधेयक संयुक्त समितिमा पठाउने प्रस्ताव राखे। विपक्षी दलहरूले विधेयक फिर्ता लिन माग गरे। सत्ता पक्षले यो विधेयक अल्पसङ्ख्यकहरूको विरुद्ध नभएको बतायो। त्यसपछि ध्वनि मतद्वारा जेपीसीमा विधेयक पठाउने प्रस्ताव पारित भयो।
विधेयकको विरोध गर्दै काङ्ग्रेस नेता केसी वेणुगोपालले यसबाट अल्पसङ्ख्यक संस्थाहरूको विदेशी कोष रोकिने बताए। सपा नेता अखिलेश यादवले यसलाई अल्पसङ्ख्यक विरोधी भन्दै सम्पूर्ण विपक्ष विधेयकको विरुद्धमा रहेको बताए। डीएमके नेता टीआर बालूले पनि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताए।
संसदीय मामिला मन्त्री किरेन रिजिजुले भने कि यो विपक्षी दल हो जसले विधेयकलाई जेपीसीमा पठाउन माग गरेको थियो। उनले भने कि यदि कुनै विषय छ भने यसलाई जेपीसीमा राख्न सकिन्छ। विपक्षीले यसलाई स्वागत गर्नुको सट्टा यसको विरोध गरिरहेको छ। यो देशलाई सुरक्षित राख्ने कुरा हो। अल्पसङ्ख्यकहरूलाई लक्षित गर्ने प्रश्न उठ्दैन। व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्थाका लागि कानून आवश्यक छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
