काठमाडौँ, 12 अगस्त (हि.स.)। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपालमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार गठन भएदेखि निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको राजीनामा बढेको छ। सरकारको प्रस्तावित नीति र कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट सचिवदेखि निम्न प्रशासनिक तहसम्मका कर्मचारीहरूले पद छाड्दैछन्।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा कमलप्रसाद पोखरेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिव बाबुराम अधिकारीले मङ्गलबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दुईजना अधिकारीहरूको राजीनामा स्वीकार गरिएको बताए।
पोखरेललाई 13 दिनअघि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। उनको कार्यकाल अझै एक वर्षभन्दा बढी थियो। यसअघि उनी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख तथ्याङ्क अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का सचिव बाबुराम अधिकारी अगस्तको अन्तिम हप्तामा अनिवार्य सेवानिवृत्त हुने भएका थिए। सरकारले सङ्घीय नागरिक सेवा विधेयकको मस्यौदा पारित गरेपछि कर्मचारीहरूबिच असन्तुष्टि बढेको छ। प्रस्तावित प्रणालीअन्तर्गत 55 वर्ष पूरा गरेका र 30 वर्ष सेवा पुरा गरेका कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाशको योजना बनाइरहेको छ।
अहिलेसम्म करिब एक दर्जन सह सचिव, तीन दर्जन उपसचिव र ठूलो सङ्ख्यामा अन्य कर्मचारीहरूले राजीनामा दिएका छन्। वरिष्ठ अधिकारीहरूको निरन्तर परित्यागले सरकारी कामकाज र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा पार्ने प्रभावबारे प्रश्न उठेको छ।
--------
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
