कोलकाता, 12 अगस्त (हि.स.)। माध्यमिक औ उच्च माध्यमिक स्तरमा वर्ष 2025- को शिक्षक भर्तीमा अन्य पछौटे वर्ग (ओबीसी) आरक्षण कति हुन्छ, यस सम्बन्धमा स्कूल सेवा आयोग (एसएससी)-ले कानूनी सल्लाह लिनेछ। यस नीतिमाथि निर्णय नहुञ्जेलसम्मको लागि नियुक्ति पत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई गत सोमवार नै पश्चिम बङ्गाल माध्यमिक शिक्षा बोर्डले स्थगित गरिदिएको छ।

एसएससीका अध्यक्ष दुष्मन्त नारियालाले गए मङ्गलवार एक सम्वाददाता सम्मेलनमा भने, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि कुनै पनि प्रकारको कानूनी जटिलता उत्पन्न हुन नदिनको लागि तथा पारदर्शी अनि शीघ्र नियुक्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्ने उद्देश्यले पहिलाबाटै अधिवक्ताहरूसित कानूनी सल्लाह मागिसकिएको छ।

उच्च माध्यमिक स्तरमा 365 जना उम्मेद्वारहरूको काउन्सिलिङ्ग पूरा भइसकेको छ। 12, 13 र 17 अगस्तमा पुलिस सत्यापन पश्चात यसको रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्डलाई जमा गर्नु थियो। यी उम्मेद्वारहरूको दस्तावेजको सत्यापन भएपछि उनीहरूलाई नियुक्ति पत्र दिइनुथियो। हाल यो प्रक्रियालाई स्थगित गरिएको छ।

यस अतिरिक्त आगामी 14 अगस्तदेखि उच्च माध्यमिक स्तरका रहल 15 हजार उम्मेद्वारहरूको काउन्सिलिङ्ग शुरू हुनुथियो। ओबीसी आरक्षणलाई लिएर उत्पन्न स्थितिको कारणले यो प्रक्रिया पनि रोकिने सम्भावना छ। यस सम्बन्धमा एसएससीले चाँड़ै विज्ञप्ति जारी गर्नेछ।

यता उच्चतम न्यायालयको निर्देशपछि वर्ष 2016- को भर्तीमा नोकरी गुमाउने ‘योग्य’ उ्म्मेद्वारहरूले वर्ष 2025-को शिक्षक भर्ती परीक्षामा भाग लिएका छन्। यी उम्मेद्वारहरूको नोकरी अवधि 31 अगस्तमा समाप्त हुनेछ। तर ओबीसी आरक्षणलाई लिएर सृजित जटिलताको कारणले आगामी 31 अगस्तसम्ममा सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रियालाई पूरा गर्न सम्भव मानिएको छैन।

त्यसैले ‘योग्य’ उम्मेद्वारहरूको नोकरीको अवधिलाई बढ़ाउनको लागि एसएससीले उच्चतम न्यायालयमा आवेदन गर्नेछ। अध्यक्ष दुष्मन्त नारियालाले भने, कति समय बढ़ाउने अनुरोध गरिनेछ, यस सम्बन्धा अधिवक्ताहरूसित चर्चा गरिनेछ।

नवम र दशम कक्षाको स्तरमा 39 हजार 218 उम्मेद्वारहरूमध्ये 15 हजार उम्मेद्वारहरूको दस्तावेजको सत्यापन भइसकेको छ।यस मामिलामा पनि ओबीसी आरक्षणको नीति अन्तिम रूपमा तय भएपछि रहल प्रक्रियालाई शुरू गरिनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा