नयाँ दिल्ली, 13 अगस्त (हि.स.)। राज्यसभाले बिहिवार खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 ध्वनि मतद्वारा पारित गरेको छ। विधेयकले खनिज अधिकार र खनिजयुक्त भूमिमा कर लगाउने राज्यहरूको अधिकारलाई सीमित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
केन्द्रिय कोइला एवं खानी मन्त्री जी किशन रेड्डीले राज्यसभामा विचार र पारितिका लागि विधेयक पेश गरे। छलफलका क्रममा उनले भने कि यो विधेयक राज्यको आर्थिक स्थिति, भूमि वा खनिजसँग सम्बन्धित मामिलामा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपका लागि होइन। उनले स्पष्ट पारे कि केन्द्र सरकार राज्यको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन।
खनिज क्षेत्रमा समान प्रणाली कायम राख्नका लागि सरकारले देशभरि खनिजको एक समान मूल्य चाहन्छ भनी रेड्डीले बताए।
विधेयकले खनिज अधिकार र खनिज युक्त जमीनमा राज्यहरूले लगाउने करसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले भनेको छ कि यसले खनिज क्षेत्रमा एकरूपता ल्याउनेछ र राज्यहरूबीच खनिजको दरमा रहेको असमानता कम गर्न मद्दत गर्नेछ।
उल्लेख्य, लोकसभाले 12 अगस्तमा यो विधेयक पारित गरेको थियो। लोकसभाले पारित गरेपछि यसलाई विचारका लागि राज्यसभामा पठाइएको थियो, जहाँ बिहिवार यसलाई स्वीकृति प्राप्त भयो।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
