नयाँ दिल्ली, १४ अगस्त (हि.स.)। हैदराबादस्थित नेसनल एकेडेमी अफ लिगल स्टडीज एन्ड रिसर्च (नालसार) का अन्तिम वर्षका कानुनका विद्यार्थीहरूको नाम दर्ता रोक्ने सम्बन्धमा बार काउन्सिल अफ इन्डिया (बीसीआई) ले जारी गरेको सर्कुलरप्रति देशका मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकान्तले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले बीसीआईको दृष्टिकोण बिल्कुल गलत रहेको बताए। उनले भने, “यो कानुनका विद्यार्थी र मेरो बीचको विषय हो। बीसीआई को हो यो मुद्दा उठाउने? यो एकदमै गलत हो।”
न्यायमूर्ति सूर्यकान्तले आफू विद्यार्थी हुँदा पनि विद्यार्थी गतिविधिहरूमा सक्रिय रूपमा सहभागी रहेको बताए। उनीहरू गलत भए पनि विरोध गर्ने अधिकार उनीहरूलाई रहेको बताउँदै उनले भने, यस विषयसँग बीसीआईको कुनै सम्बन्ध छैन। मुख्य न्यायाधीशले आदेशमा कुनै पनि नेसनल ल युनिभर्सिटी वा ल युनिभर्सिटीका विद्यार्थी वा प्राध्यापकविरुद्ध कुनै दण्डात्मक कारबाही गरिने छैन भनी बताए। अदालतले बीसीआईलाई नोटिस जारी गर्दै शपथपत्र दाखिला गर्न लगाएको छ।
१३ अगस्तमा बीसीआईका अध्यक्ष मनन कुमार मिश्राको हस्ताक्षरमा एउटा सर्कुलर जारी गरिएको थियो। त्यसमा नालसारका अन्तिम वर्षका विद्यार्थीहरूका लागि आयोजना हुने दीक्षान्त समारोहमा मुख्य न्यायाधीश सहभागी हुने विषयको विरोध गर्ने विद्यार्थीहरूलाई वकिलका रूपमा दर्ता गर्न रोक लगाउने आदेश दिइएको थियो।
मिश्राको हस्ताक्षरमा जारी उक्त सर्कुलरको व्यापक विरोध भइरहेको छ। केरल बार काउन्सिल तथा बीसीआई सदस्य एन. मनोज कुमारले विरोध जनाउँदै मनन मिश्रालाई पत्र लेखेका छन्। वकिलहरूको संगठन अल इन्डिया लयर्स युनियन (एआईएलयू) र सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएसन (एससीबीए) ले पनि मनन मिश्राको उक्त सर्कुलरको आलोचना गर्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
विरोध बढ्दै गएपछि मनन मिश्राले विद्यार्थीहरूलाई वकिलका रूपमा दर्ता नगर्ने आफ्नो अघिल्लो आदेश १३ अगस्तकै दिन फिर्ता लिएका थिए। अब यस विषयमा उच्चतम अदालतमा याचिका दायर गरिएको छ। सीजेआईले मनन मिश्राको कदमलाई अनावश्यक बताएका छन्।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
