नयाँ दिल्ली, १४ अगस्त (हि.स.)। उच्चतम अदालतले वीर सावरकरलाई लिएर कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले दिएको बयानसम्बन्धी लखनउको ट्रायल कोर्टमा चलिरहेको आपराधिक मानहानिको मुद्दा खारेज गरेको छ। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ताको अध्यक्षतामा रहेको पीठले यो आदेश दिएको हो।
उच्चतम अदालतले लखनउ अदालतले राहुल गान्धीविरुद्ध जारी गरेको समनको आदेश पनि खारेज गरेको छ। अदालतले उत्तर प्रदेश सरकारको शपथपत्रमा राहुल गान्धीविरुद्ध अभियोजन चलाउन स्वीकृति प्राप्त भएको कुरा कतै उल्लेख नभएको बताएको छ। यस्तो अवस्थामा ट्रायल कोर्टको आदेश खारेज गरिएको अदालतले जनाएको छ।
यसअघि २५ अप्रेल, २०२५ मा उच्चतम अदालतले सावरकरलाई लिएर राहुल गान्धीले दिएको बयानप्रति कडा टिप्पणी गरेको थियो। अदालतले भनेको थियो, “हामी स्वतन्त्रता सेनानीहरूविरुद्ध कसैलाई पनि अनर्गल बोल्ने अनुमति दिन सक्दैनौँ। उनीहरूले हामीलाई स्वतन्त्रता दिलाए र हामी उनीहरूसँग कस्तो व्यवहार गरिरहेका छौँ।” अदालतले राहुल गान्धीलाई चेताउनी दिँदै भविष्यमा यस्तो कुनै बयान दिएमा स्वतः संज्ञान लिएर कारबाही गर्ने बताएको थियो।
यद्यपि, २५ अप्रेल २०२५ मै उच्चतम अदालतले राहुल गान्धीविरुद्ध लखनउको ट्रायल कोर्टमा चलिरहेको आपराधिक मानहानिको मुद्दामा रोक लगाएको थियो। अदालतले चेताउनी दिँदै तल्लो अदालतले जारी गरेको समनमाथि रोक लगाएको थियो।
राहुल गान्धीले आफ्नो भारत जोडो यात्राका क्रममा सावरकरविरुद्ध बयान दिँदै उनलाई अंग्रेजहरूको सेवक बताएका थिए र सावरकरले अंग्रेजहरूबाट पेन्सन लिने गरेको बताएका थिए।
सुनुवाइका क्रममा न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ताले भनेका थिए, “के हामी महात्मा गान्धीलाई अंग्रेजहरूको सेवक भन्न सक्छौँ, केवल यस कारणले कि उनले भाइसरायलाई लेखेको आफ्नो पत्रमा ‘योर फेथफुली सर्भेन्ट’ लेखेका थिए?” अदालतले राहुल गान्धीका तर्फबाट उपस्थित वकिल अभिषेक मनु सिंघवीलाई भनेको थियो कि उनका क्लाइन्टकी हजुरआमा, जो तत्कालीन प्रधानमन्त्री थिइन्, ले सावरकरको प्रशंसा गर्दै पत्र लेखेकी थिइन्। अदालतले भनेको थियो, “तपाईं स्वतन्त्रता सेनानीहरूसँग यस्तो व्यवहार गर्न सक्नुहुन्न। तपाईं राहुल गान्धीलाई स्वतन्त्रता सेनानीहरूबारे गैरजिम्मेवार बयान नदिन भन्नुहोस्।”
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
