नयाँ दिल्ली, 18 अगस्त (हि.स.)। काङ्ग्रेसका महासचिव (सञ्चार) जयराम रमेशले जाति जनगणनालाई लिएर केन्द्र सरकारमाथि प्रश्न तेर्साउँदै जब मोदी सरकारले साल 2021 मा सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको एउटा हलफनामामा जातिहरूको भरपर्दो र एक समान तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न विकल्पहरूको सूचीलाई आवश्यक बताएको थियो भने जनगणना 2027 मा यस्तो प्रावधान किन नगरिएको भनी सोधेको छ।

रमेशले मङ्गलवार सोशल मीडिया प्लेटफर्म एक्समा भनेका छन्, 21 सेप्टेम्बर 2021 मा मोदी सरकारले सर्वोच्च न्यायालयमा हलफनामा दर्ता गरी जातिय जनगणनाको मागलाई खारेज गरेको थियो। यद्यपि, सोही हलफनामाको प्यारा 12 (डी) मा सरकारले जातिहरूको रजिस्ट्री तयार गर्न जातिहरूको चयनका लागि विकल्पहरूको सूची उपलब्ध गराउनु राम्रो हुने बताएको थियो। सरकार अनुसार, यसले भरपर्दो र एक समान डेटा सङ्कलन गर्न मद्दत गर्नसक्छ।

सरकारले नै 2021 मा सर्वोच्च अदालत समक्ष जातिहरूको समान र भरपर्दो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न विकल्पहरूको सूचीको आवश्यकता रहेको बताएपछि साल 2027 को जनगणनामा यसलाई किन समावेश गरिएको छैन भनेर काङ्ग्रेस नेताले प्रश्न उठाए।

बिहार र तेलङ्गानामा जाति सर्वेक्षण हुनुअघि नै यस्तै विकल्प सूची तयार गरिएको उनले बताए। काङ्ग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगेले पनि 5 मईमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लेखेको पत्रमा यस्तै सूची उपलब्ध गराउन सुझाउ दिएका थिए।

रमेशले आरोप लगाए कि केन्द्र सरकार जातिय जनगणनाको बारेमा गम्भीर छैन र यसलाई रोक्न चाहन्छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 30 अप्रेल 2025 मा जातिय जनगणनाको घोषणा गरेर आफ्नो पहिलेको अडान परिवर्तन गरेको उनले बताए।

/ बिशाल