नयाँ दिल्ली, २२ अगस्त (हि.स.)। कांग्रेसका महासचिव जयराम रमेशले केन्द्र सरकारको इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, २०२० को कडा आलोचना गर्दै यसले श्रमिकहरूका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रावधानहरू कमजोर बनाउने बताएका छन्। उनले उच्चतम अदालतले २० अगस्तमा दिएको ‘स्टेट अफ उत्तर प्रदेश बनाम जय बीर सिंह’ मुद्दाको ५-४ को बहुमत निर्णयप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै ‘इन्डस्ट्री’ (उद्योग) को परिभाषासम्बन्धी अदालतको नयाँ व्याख्याले श्रम सम्बन्धमा अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्ने बताएका छन्।

जयराम रमेशले एक्समा लेख्दै उच्चतम अदालतको बहुमत निर्णयले फरवरी १९७८ को ऐतिहासिक ‘बेंगलोर वाटर सप्लाई एण्ड सिवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा’ मुद्दामा स्थापित ‘ट्रिपल टेस्ट’ लाई पुनर्परिभाषित गर्ने एउटा ‘परिकल्पना’ प्रस्तुत गरेको बताए। उनका अनुसार, ‘इन्डस्ट्री’ को व्याख्याले प्रत्यक्ष रूपमा कसलाई ‘कामदार’ मानिने र कसले श्रम कानुनअन्तर्गतको संरक्षण पाउने भन्ने कुरामा असर पार्छ।

रमेशका अनुसार, १९७८ को फैसलाले कुनै गतिविधिलाई ‘इन्डस्ट्री’ मान्नका लागि तीन प्रमुख आधार तय गरेको थियो। ती आधारमा व्यवस्थित गतिविधि, रोजगारदाता र कर्मचारीबीचको सहकार्य तथा मानव आवश्यकता र चाहना पूरा गर्न वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण समावेश थिए। उक्त फैसलाले नाफा कमाउने उद्देश्यलाई निर्णायक मानेको थिएन र परोपकारी संस्था तथा सार्वजनिक निकायका गतिविधिहरू पनि यसको दायरामा आउन सक्ने स्पष्ट गरेको थियो।

उनले न्यायपालिका, कानून व्यवस्था तथा रक्षा जस्ता मूल सार्वभौम कार्यहरू मात्र यस दायराबाहिर राखिएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार, करिब पाँच दशकसम्म यही ‘ट्रिपल टेस्ट’ संशोधित औद्योगिक विवाद ऐन, १९४७ अन्तर्गत ‘इन्डस्ट्री’ पहिचान गर्ने स्थापित आधारका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो।

रमेशले भने, २०२६ को बहुमत निर्णयले यस दृष्टिकोणलाई दुई महत्वपूर्ण तरिकाले सीमित गरेको छ। पहिलो, कुनै गतिविधिलाई ‘इन्डस्ट्री’ मान्न त्यसमा व्यापार वा व्यवसायजस्तै स्पष्ट व्यावसायिक चरित्र हुनुपर्ने शर्त थपिएको छ, जुन पुरानो ट्रिपल टेस्टमा थिएन। दोस्रो, सार्वभौम कार्यसम्बन्धी छुटको दायरा विस्तार गरिएको छ, जसले सरकारका थप गतिविधिहरूलाई ‘इन्डस्ट्री’ को परिभाषाबाट बाहिर राख्न सक्ने सम्भावना बढाएको छ।

उनले अदालतले यो पुनर्परिभाषाले पुरानो औद्योगिक विवाद ऐनअन्तर्गत पूरा भइसकेका वा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई असर नगर्ने तथा नयाँ इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स कोडको व्याख्यालाई नियन्त्रण नगर्ने स्पष्ट गरेको बताए। तर पनि, फैसलामा समावेश उक्त ‘हाइपोथेसिस’ ले भविष्यमा थप मुद्दा तथा कानुनी अनिश्चितता निम्त्याउन सक्ने उनको आशंका छ, विशेषगरी श्रम अदालत र औद्योगिक न्यायाधिकरणहरूमा।

रमेशले यसले व्यवहारमा ‘इन्डस्ट्री’ को साँघुरो परिभाषालाई स्थापित गर्ने सम्भावना बढाउन सक्ने बताए। साथै, इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स कोडले केन्द्र सरकारलाई विभिन्न प्रतिष्ठानका थप श्रेणीहरूलाई कानुनको दायराबाहिर राख्ने अधिकार दिइसकेको पनि उनले उल्लेख गरे।

रमेशले अन्त्यमा भने, अगस्त २०२६ को बहुमत निर्णयले श्रम सम्बन्धमा त्यस्तो समयमा अनिश्चितता उत्पन्न गरेको छ, जब औद्योगिक शान्तिका लागि स्पष्टता अत्यन्त आवश्यक छ। खुला अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिने सेवाको भूमिका बढिरहेका बेला ‘इन्डस्ट्री’ को व्यापक परिभाषालाई साँघुरो बनाउने कुनै पनि कदमले श्रमिकहरूको संरक्षण कमजोर बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी