नयाँ दिल्ली, २२ अगस्त (हि.स.)। ग्रामीण विकास मन्त्रालयको सशक्त समितिले महिला नेतृत्वमा रहेका ग्रामीण उद्यमको विस्तार तथा तिनलाई विकासमुखी व्यवसायमा रूपान्तरण गर्नेसम्बन्धी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावको समीक्षा गरेको छ।

ग्रामीण विकास मन्त्रालयका अनुसार, दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रिय ग्रामीण आजीविका अभियानअन्तर्गत गैरकृषि आजीविका (एनएफएल) घटकका लागि आयोजित बैठकको अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसलले गरेका थिए। यस पहलको मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्दै ६ करोड ‘लखपति दीदी’ तयार गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई गति दिनु रहेको छ।

बैठकमा संयुक्त सचिव (ग्रामीण आजीविका) अमित शुक्ला र स्वाती शर्मासहित विभिन्न राज्यका वरिष्ठ अधिकारी तथा शैक्षिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।

समितिले चार राज्यका प्रमुख शैक्षिक संस्थासँगको साझेदारीमा नयाँ इन्क्युबेटर कार्यक्रमको रूपरेखा तय गरेको छ। यसमा बिहारको आईआईटी पटना, जम्मू-कश्मीरको आईआईएम जम्मू, उत्तर प्रदेशको आईआईएम लखनऊ र गुजरातको आईआईटी गान्धीनगर रहेका छन्।

यी कार्यक्रममार्फत उच्च सम्भावना भएका ६०० भन्दा बढी ग्रामीण स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) उद्यमलाई व्यावसायिक रणनीति, मार्गदर्शन, वित्तीय योजना, प्रविधि तथा बजार पहुँचका क्षेत्रमा संरचित सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।

नयाँ इन्क्युबेटर कार्यक्रम मुख्यतः खाद्य तथा कृषि प्रशोधन, कपडा, हस्तकला तथा उत्पादन, खुद्रा सेवा तथा पर्यटनसम्बन्धी गतिविधि र डिजिटल उद्यमजस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछन्।

यसैगरी, स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसभीईपी) अन्तर्गत पश्चिम बंगाल र गोवामा गैरकृषि उद्यमको पारिस्थितिक प्रणालीलाई सुदृढ़ गर्न कार्यक्रम विस्तार गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिइएको छ।

असम, बिहार, पश्चिम बंगाल र कर्नाटकका सफल मोडलपछि हाल १३ राज्यमा १४ वटा इन्क्युबेटर कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। यी कार्यक्रमले २,१०० भन्दा बढी एसएचजी उद्यमलाई सहयोग गरिरहेका छन्।

यो पहल ग्रामीण महिलालाई निर्वाहमुखी काममा मात्र सीमित नराखी उच्च कारोबार, सुदृढ़ बजार सम्पर्क तथा ठूलो स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने दिगो उद्यमतर्फ अघि बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी