कोलकाता, 22 अगस्त (हि.स.)। पश्चिम बंगालको दार्जीलिङ, खरसाङ र कालेबुङ सहित पहाड़ी क्षेत्रहरूको लामो समयदेखि चलिरहेको राजनीतिक समस्याको स्थायी समाधान खोज्न केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहको अध्यक्षतामा शनिवार एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक सुरु भएको छ। सिलिगुडी नजिकैको सुकनाको रिसोर्टमा शुरू भयो। यस बैठकमा केन्द्र र राज्य सरकारका प्रतिनिधिहरू साथै पहाड़का प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू उपस्थित थिए।

बैठकमा पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री सुभेन्दु अधिकारी, दार्जीलिङका भाजपाका सांसद राजु बिष्ट र पहाड़का तीन वटा विधानसभा सिटका विधायक-नोमान राई (दार्जीलिङ), भरत कुमार छेत्री (कालेबुङ) र सोनाम लामा (खरसाङ) उपस्थित भए। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (जिजेएम) का अध्यक्ष बिमल गुरूङ र महासचिव रोशन गिरी पनि बैठकमा सहभागी भएका छन्। गोर्खा नेसनल लिबरेसन फ्रन्ट (जिएनएलएफ) का वर्तमान अध्यक्ष, सङ्गठनका संस्थापक स्वर्गीय सुभाष घिसिङका छोरा मन घिसिङ पनि बैठकमा उपस्थित छन्।

बैठकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा पहाड़ी क्षेत्रका लागि स्थायी राजनीतिक समाधान खोज्नु हो। दार्जीलिङ र वरपरका पहाड़ी क्षेत्रहरू लामो समयदेखि गोर्खाल्यान्डको छुट्टै राज्यको मागलाई लिएर राजनीतिक आन्दोलन र तनावको दृश्य बनेका छन्। वाम मोर्चा र तृणमूल काङ्ग्रेसका अघिल्ला सरकारहरूमा पनि यस विषयमा पहाड़ी राजनीतिक दलहरू र राज्य सरकारबीच धेरै चरणको टकराव र वार्ता भएको छ।

सन् 2026 को पश्चिम बङ्गाल विधान सभा चुनाउमा जिजेएमले भाजपालाई समर्थन गऱ्यो। यसपछि दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका सबै 6 वटा विधानसभा सिटमा भाजपा समर्थित उम्मेदवारको जित भयो। राज्यमा भाजपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि केन्द्र र राज्यमा एउटै गठबन्धन सरकारले पहाड़ी राजनीतिक समस्याको समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नसक्ने जिजेएम नेतृत्वको आशा छ।

गत महिना बिमल गुरुङ र रोशन गिरीले कोलकातामा मुख्यमन्त्री सुभेन्दु अधिकारीलाई भेटेका थिए। सार्वजनिक निर्माण विभागको मैदानमा स्थापना गरिएको अस्थायी शिविरमा भएको बैठकमा यातायात मन्त्री अर्जुन सिंह पनि उपस्थित थिए। लगभग डेढ़ घण्टाको वार्तापछि गुरुङले केन्द्र र राज्य सरकारसँग वार्ता गरेर पहाड़को राजनीतिक समस्या समाधान हुने आशा व्यक्त गरेका थिए।

गोर्खाल्यान्ड मुद्दा बाहेक पहाड़मा शिक्षक नियुक्ति, चिया बगानको अवस्था, यातायात व्यवस्था र गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जिटिए) सम्बन्धी विषयमा पनि शनिवारको बैठकमा छलफल हुने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा अमित शाहको अध्यक्षतामा हुने यो बैठक पर्वतीय राजनीतिको दृष्टिकोणबाट निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

/ बिशाल