नयाँ दिल्ली, 22 अगस्त (हि.स.)। केन्द्रिय गृह तथा सहकारिता मन्त्री अमित शाहको अध्यक्षता र पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीको उपस्थितिमा शनिवार सिलगढ़ीमा पश्चिम बङ्गालको पहाड़ी क्षेत्रका विभिन्न हितधारक र प्रतिनिधिहरूसँग बैठक भएको छ। बैठकमा केन्द्र र राज्य सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए।
गृह मन्त्रालय अनुसार, बैठकमा पश्चिम बङ्गालको पहाड़ी क्षेत्रको जनसङ्ख्या सम्बन्धी सबै विषयमा विस्तृत छलफल भयो। यस अवधि पहाड़ी क्षेत्रका जनताको छुट्टै पहिचान, स्थायी राजनीतिक समाधान र भारतको संविधान अन्तर्गत मान्यतासँग सम्बन्धित मागहरू पनि राखिए।
केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहले भारतको संविधानको ढाँचाभित्र प्रारम्भिक स्थायी राजनीतिक समाधानको आश्वासन दिएका छन्। उनले पहाड़ी समुदायको अन्य सबै मागलाई सहानुभूतिपूर्वक विचार गर्ने आश्वासन दिए। केन्द्र सरकारबाट पर्याप्त रकम उपलब्ध गराएर सबै विचाराधीन मुद्दाहरूको समाधान गरिने उनले बताए।
बैठकमा स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि रुपरेखालाई अन्तिम रूप दिन पूर्व उप राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा वर्तमान वार्ताकार पङ्कज कुमार सिंहको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। समितिले भारतको संविधान अन्तर्गत पश्चिम बङ्गालको पहाड़ी क्षेत्रका जनताका लागि स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि काम गरिने अन्तिम सम्झौताको विवरणलाई अन्तिम रूप दिनेछ।
बैठकमा सांसद राजु बिस्ता, सांसद हर्षवर्धन सिंगला, पहाड़ मन्त्री बिशाल लामा, जिजेएम नेता बिमल गुरुङ, जिएनएलएफ नेता मन घिसिङ, विधायक भरत छेत्री, विधायक सोनाम लामा, विधायक नोमान राई, सिपिआरएम नेता जेबी राई, गोरानिमो नेता दावा पाखरिन, सुमेटी नेता विकास राई र विभिन्न सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।
/ बिशाल
24 Aug 2026
