काठमाडौं, २३ अगस्त (हि.स.)। नेपालले अमेरिकी कम्पनी स्टारलिंकलाई शतप्रतिशत स्वामित्व दिने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। विश्वका धनाढ्य एलन मस्कको कम्पनी स्टारलिंकले नेपालमा सेवा विस्तारका लागि शतप्रतिशत स्वामित्वको माग गरे पनि सरकारले नयाँ दूरसञ्चार नीतिअनुसार विदेशी लगानीकर्ताका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत स्थानीय साझेदारी अनिवार्य गरेको छ।
सरकारको यही व्यवस्थाका कारण स्टारलिंकलाई नेपालमा आफ्नो स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्न तत्काल कठिनाई देखिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विदेशी लगानीकर्ताको हिस्सेदारी सीमित गर्ने उद्देश्यले स्थानीय साझेदार अनिवार्य गर्ने पुरानो व्यवस्थामै कायम रहेको छ।
हालै सार्वजनिक गरिएको दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदामा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले स्थानीय साझेदारलाई अनिवार्य रूपमा २० प्रतिशत हिस्सा दिनुपर्ने व्यवस्था निरन्तरता दिइएको छ। यसले मस्कको कम्पनी स्टारलिंकका लागि नेपालमा स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा शुरु गर्ने बाटो सहज नहुने देखिएको छ।
यसै वर्ष मई महिनामा स्टारलिंककी निर्देशक रेबेका स्लिक हन्टर नेपाल आएकी थिइन्। उनले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग मन्त्रालयमा भेटवार्ता गर्दै नेपालमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीको इच्छा दोहोर्याएकी थिइन्।
हन्टरले स्टारलिंकलाई लाइसेन्समा शतप्रतिशत स्वामित्व प्रदान गरिएमा मात्र नेपालमा सेवा शुरु गर्न सकिने स्पष्ट पारेकी थिइन्। यस्तो व्यवस्था सम्भव नभए नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
सञ्चार मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग भएका छुट्टाछुट्टै बैठकमा हन्टरले स्टारलिंकले कुनै पनि देशमा सेवा सञ्चालन गर्दा स्थानीय साझेदार नराख्ने र शतप्रतिशत आफ्नै स्वामित्वमा रहेको कम्पनीमार्फत मात्र सेवा प्रदान गर्ने बताएकी थिइन्।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
