बालाघाटमा 22 आदिवासी बालबालिकाको मृत्युमा विक्रान्त भुरियाले सरकारलाई घेरे, जाँच र हस्टेलहरूको सेफ्टी अडिटको माग
कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया।


नयाँ दिल्ली, 24 अगस्त (हि.स.)। आदिवासी काङ्ग्रेसका अध्यक्ष विक्रान्त भुरियाले मध्य प्रदेशको बालाघाटमा कुपोषण र रोगबाट 22 आदिवासी बालबालिकाको मृत्यु र महाराष्ट्रको गडचिरोलीको एउटा छात्रावासमा सर्पको दंशबाट तीन आदिवासी केटीहरूको मृत्यु भएको घटनामा सरकारले लापरवाही गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले दुई वटा मुद्दाको अनुसन्धान गर्न विशेष समिति गठन गर्न, दोषी विरुद्ध कारबाही गर्न र सबै आदिवासी छात्रावासको सुरक्षा लेखापरीक्षण गर्न माग गरे।

सोमवार यहाँ काङ्ग्रेस मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भुरियाले बालाघाटमा मृत्यु भएका 22 जना बालबालिका बैगा आदिवासी समुदायका रहेको बताए। यस क्षेत्रमा विगत छह महिनादेखि घर पुग्ने पोष्टिक खाना बन्द रहेको र नजिकैको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगभग 20 किलोमिटर टाढ़ा रहेको उनले बताए।

अधिकारीहरू अनुसार, 80 प्रतिशतभन्दा कम टीकाकरण भएको उनले बताए। वन अधिकार कानून अन्तर्गतका पट्टा पनि अस्वीकृत भएका छन्। बच्चाको मृत्युपछि प्रत्येक परिवारलाई 20 हजार रुपियाँ मात्रै सहायता दिइयो, जबकि जिम्मेवारीको व्यवस्था गरिएको थियो।

मध्य प्रदेश विधान सभामा सोधिएको प्रश्नको सन्दर्भमा उनले भने, सरकार अनुसार, कुपोषित बालबालिकाहरूलाई दैनिक 12 रुपियाँ मात्र पौष्टिक आहार दिइन्छ। आदिवासी क्षेत्रमा यस योजनाका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको छैन। गम्भीर रूपमा कुपोषित बालबालिकाका लागि पुनर्वास केन्द्रहरूमा उपचार र पोषणमा पनि ₹ 980 मात्र खर्च हुन्छ।

महाराष्ट्रको गढचिरोलीको आदिवासी छात्रावासमा सुतिरहेका तीन केटीको सर्पदंशबाट मृत्यु भएको भुरियाले बताए। हस्टलमा ओछ्यान थिएन र एउटै कोठामा 70 जनाभन्दा बढ़ी केटीहरू भुइँमा सुत्थे। घटनामा 6 जना बालिकालाई अस्पतालमा भर्ती गरिएको थियो जसमध्ये 3 जनाको मृत्यु भएको उनले बताए।

विगत दुई वर्षमा महाराष्ट्रमा हस्टलमा बालबालिकाको मृत्युका थुप्रै घटना भएको उनले बताए। उनले नासिकमा आदिवासी छात्रावासको अवस्था सुधार गर्न माग गर्दै चलिरहेको विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई पनि उल्लेख गरे।

भूरियाले दुवै मामिलाको विशेष अनुसन्धान गर्न र दोषीहरू विरुद्ध तत्काल कड़ा कारबाही गर्न माग गरे। यस्ता घटना पुनरावृत्ति हुन नदिन सबै आदिवासी छात्रावासको सुरक्षा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए।

/ बिशाल


 rajesh pande