काठमाडौं, 28 अगस्त (हि.स.)। नेपाल सरकारले पहिलो दिनमै कुनै पनि देशका उद्धार टोलीहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिने संकेत गरेको थियो। आपदापछि भारतले शुरुमा एनडीआरएफ टोली पठाउन प्रस्ताव गरेको थियो। भारत सरकारले आवश्यक परेमा उद्धार र राहत कार्यका लागि नेपाल सरकारलाई एनडीआरएफ टोली पठाउन पनि प्रस्ताव गरेको थियो।

नेपालको विदेश मन्त्रालयले भारतलाई उद्धार टोली पठाउन आवश्यक नभएको बताएको छ। नेपालले राहत सामग्री स्वीकार गर्ने बताएको छ, तर हाल कुनै पनि देशका उद्धार टोलीहरूलाई अनुमति दिन नसक्ने बताएको छ। यति ठूलो आपदापछि नेपालले कुनै पनि देशका उद्धार टोलीहरूलाई अनुमति नदिनुको कारण के हो? स्रोतहरूको विश्वास गर्नु हो भने यसको पछाडि चीनको निरन्तर दबाउ कारण रहेको छ।

वास्तवमा, सबैभन्दा बढी क्षति भोगेका नेपालका क्षेत्रहरू चिनियाँ सीमासँग जोडिएका छन्। तस्बिरहरूले देखाउँछन् कि नेपाल-चीन सीमा जोड्ने केरुङ क्रसिङ पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको कुनै निशान छोडेको छैन। चीनलाई डर छ कि विदेशी सेना र जासूसहरू उद्धार बलको भेषमा आइपुग्न सक्छन् र चिनियाँ सीमाको जासुसी र निगरानी गर्न यसलाई प्रयोग गर्न सक्छन्।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले घटनापछि चिनियाँ दूतावासले कुनै पनि देशको उद्धार टोली वा उद्धार टोलीको रूपमा प्रस्तुत कुनै पनि देशको सैन्य बललाई रसुवाको सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिन सरकारलाई निरन्तर दबाउ दिइरहेको बताए। यो प्राकृतिक प्रकोपपछि भारत लगायत अन्य देशहरूले सहयोगको हात बढाइरहेको बेला चीनले पहिलो मिनेटदेखि नै अन्य कुनै पनि देशको उद्धार टोलीलाई रसुवा सीमा नजिकैको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न दबाउ दिइरहेकोमा उनी बताउॅंछन्।

चीन भारत भन्दा संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत पश्चिमी देशहरूका उद्धार टोलीहरूको बारेमा बढी चिन्तित छ। चिनियाँ दूतावास र चिनियाँ प्रशासनलाई डर छ कि उद्धारको नाममा ती देशका सैन्य र गुप्तचर कर्मचारीहरू चिनियाँ सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्छन्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझ्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ।