नयाँ दिल्ली, 09 अगस्त (हि.स.)। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमले अरावली पर्वतलाई परिभाषित गर्न गठित समितिको कार्यकाल दुई महिना बढ़ाउन माग गरेको छ। संगठनले भनेको छ कि हालको 20 दिनको समय व्यापक र सार्थक परामर्शका लागि पर्याप्त छैन। समितिले सबै पक्षसँग विस्तृत छलफल गर्न आग्रह गरेको छ।

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमको तर्फबाट 2 अगस्मात समितिका अध्यक्षलाई पत्र पठाइएको थियो। राजस्थान र गुजरातको अरावली क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा आदिवासी समुदाय बसोबास गर्ने पत्रमा उल्लेख छ। यो क्षेत्र संविधानको पाँचौँ अनुसूची अन्तर्गत पनि पर्दछ। त्यसैले समितिले प्रभावित क्षेत्रहरूको व्यापक भ्रमण गर्नुपर्छ।

वनवासीहरूका लागि काम गर्ने सङ्गठनले क्षेत्र भ्रमणलाई हिन्दी र गुजरातीमा व्यापक रूपमा प्रचार गर्न माग गर्दछ। प्रभावित पञ्चायतहरूलाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ। साथै राष्ट्रिय अनुसूचित जनजाति आयोगसँग व्यापक रूपमा परामर्श गर्नुपर्छ। आदिवासीसँग सम्बन्धित नीतिगत मामिलाहरूमा संविधानको धारा 338 ए अन्तर्गत आयोगसँग परामर्श आवश्यक रहेको पत्रमा उल्लेख छ।

आश्रमले सुझाव दिने प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउन माग गरेको छ। सुझावहरू हिन्दी, गुजराती र अङ्ग्रेजीमा स्वीकार गरिनुपर्छ। डाकको माध्यमबाट लिखित सुझाव पठाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने सर्वोच्च अदालतको निर्देशमा अरावली पर्वतलाई परिभाषित गर्ने समिति गठन गरिएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी