- ४५२ मदरसालाई अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणबाट मान्यता अनिवार्य, करिब २०० को आवेदन प्राप्त, जिल्लाधिकारीलाई कारबाहीको निर्देशन

देहरादून, 0१ सेप्टेम्बर (हि.स.)। उत्तराखण्ड सरकारले मदरसाको शैक्षिक व्यवस्थालाई लिएर आफ्नो नीति अझ कडा बनाएको छ। अब राज्यमा निर्धारित मापदण्ड पूरा गरी उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणबाट मान्यता प्राप्त गर्ने र उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा बोर्डसँग आबद्ध हुने मदरसा मात्रै सञ्चालन गर्न पाइनेछ। मान्यता नलिने मदरसाविरुद्ध नियमानुसार कारबाही गर्दै बन्द गरिनेछ।

मदरसालाई लिएर सरकारको कडाइबीच रुद्रपुरमा जश्न-ए-मोहम्मदी जुलुसका क्रममा त्रिशूल चोकमा कथित आपत्तिजनक टिप्पणी गरिएको घटना पनि सार्वजनिक भएको थियो। यस घटनामा पुलिसले सम्बन्धित मौलवीलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रशासनले उनको मदरसा सिल गरेको थियो। प्रशासनका अनुसार, सम्बन्धित मदरसा निर्धारित मान्यताबिना सञ्चालन भइरहेको र लागू नियमहरूको पालना नगरेको पाइएको थियो।

मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले राज्यमा कट्टरपन्थलाई बढावा दिने कुनै पनि गतिविधिप्रति सरकारको कडा नीति दोहोर्याएका छन्। मुख्यमन्त्रीका अनुसार, देवभूमिमा कट्टरता बढावा दिने कुनै पनि शैक्षिक व्यवस्थालाई स्थान दिइने छैन।

उनले सरकारद्वारा बनाइएका नियम-कानुन सबै संस्थामा समान रूपमा लागू हुने र तिनको पालना हरेक अवस्थामा सुनिश्चित गरिने बताएका छन्। नियम उल्लंघन गर्नेहरूविरुद्ध कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ।

सरकारको यस निर्णयपछि अब ती ४५२ पूर्वपञ्जीकृत मदरसामाथि निगरानी बढेको छ, जसमध्ये करिब २०० ले मान्यताका लागि आवेदन दिएका छन्। स्थलगत निरीक्षण तथा दस्तावेजको जाँचपछि कुन मदरसा नयाँ मापदण्डमा योग्य ठहरिन्छन् र कुन संस्थामाथि कारबाही हुन्छ भन्ने टुंगो लाग्नेछ।

अल्पसंख्यक विभागका सचिव डा. पराग मधुकर धकातेले राज्यमा यसअघि उत्तराखण्ड मदरसा बोर्डमा पञ्जीकृत ४५२ मदरसाले अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणअन्तर्गत मान्यता लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले निर्धारित प्रक्रियाअनुसार मान्यता नलिने मदरसालाई सञ्चालन गर्न नदिइने स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार, हालसम्म करिब २०० मदरसाबाट अनलाइन आवेदन प्राप्त भइसकेको छ। ती आवेदनका आधारमा सम्बन्धित मदरसाको स्थलगत निरीक्षण गराइँदैछ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रमसँग जोडिनुपर्छ, धार्मिक शिक्षाको पाठ्यक्रम पनि प्राधिकरणकै दायरामा

सरकारले मदरसाका लागि धार्मिक शिक्षामा मात्रै सीमित व्यवस्थाको सट्टा औपचारिक शिक्षा प्रणालीका मापदण्ड पूरा गर्न अनिवार्य गरेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार, मान्यतासँगै मदरसाले उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा बोर्डबाट आबद्धता लिनुपर्नेछ र विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय शिक्षा पाठ्यक्रमअनुरूप शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणका अध्यक्ष प्रो. सुरजीत सिंह गान्धीले मान्यताका लागि मदरसाले भवन, कक्षाको क्षमता, विद्यार्थी बस्ने व्यवस्था, विद्युत्, खानेपानी र शौचालयलगायत आधारभूत सुविधाको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। साथै, मदरसा सञ्चालकसँग ब्यांक खाता तथा संस्थाले प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोगको विवरण पनि मागिनेछ। प्राधिकरणले यी सबै पक्षको जाँच गरेपछि मान्यताबारे निर्णय गर्नेछ।

प्रो. गान्धीले मदरसामा दिइने धार्मिक शिक्षासँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम पनि प्राधिकरणले निर्धारण गर्ने बताए। उनले अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणको दायरा मुस्लिम संस्थामा मात्रै सीमित नरहने र सिख, बौद्ध तथा इसाई संस्थालाई पनि यसको दायरामा समेटिने जानकारी दिए।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी