काठमाडौं, १२ सेप्टेम्बर (हि.स.)। नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा सत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने तयारी गरेका छन्। आगामी २४ सेप्टेम्बरमा न्युयोर्कमा महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित पाँच प्रमुख विषय प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री शाह २२ सेप्टेम्बरमा न्युयोर्क प्रस्थान गर्नेछन् भने उनीभन्दा अघि विदेशमन्त्री शिशिर खनाल २० सेप्टेम्बरमा न्युयोर्क पुग्नेछन्।
विदेश सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार, प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन तथा त्यसबाट उत्पन्न प्राकृतिक विपत्तिका कारण नेपालले पटक-पटक ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको विषयमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछन्। नेपालको कार्बन उत्सर्जन अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोग्नुपरिरहेको विषय पनि उनले उठाउनेछन्।
प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदायसँग जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न आह्वान गर्नेछन्। नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिका लागि तत्काल उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनुपर्नेमा जोड दिनेछ।
नेपाल सरकारले जलवायुजन्य विपत्तिबाट भएको क्षतिका लागि यसअघि नै २ करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्तिको माग गरिसकेको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, उक्त मागप्रति क्षति तथा नोक्सानी कोषबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ।
यसका साथै नेपालले विकसित तथा समृद्ध राष्ट्रहरूसँग जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण, जलवायु-मैत्री कृषि प्रवर्द्धन तथा सम्बन्धित पक्षको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज तथा सहुलियतपूर्ण सर्तमा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नेछ।
नेपालले पर्यावरण संरक्षणमा आफ्नो योगदानलाई पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ। यस क्रममा प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विशाल हिमाली भूभाग तथा व्यापक नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षणमा नेपालको भूमिकालाई उजागर गरिनेछ।
विदेश सचिव अमृतबहादुर राईले संयुक्त राष्ट्र महासभा नेपालका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष गत वर्षको जेन-जी आन्दोलन, त्यसपछि सम्पन्न सफल निर्वाचन तथा ठूलो जनादेशसहित गठन भएको वर्तमान सरकारका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसर भएको बताएका छन्। यससँगै नेपालले अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र सद्भावनालाई निरन्तरता दिन तथा थप विस्तार गर्न पनि आह्वान गर्नेछ।
महासभाको अवसरमा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म: जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आह्वान’ शीर्षकमा छुट्टै बैठकसमेत आयोजना गर्नेछ। यसको मुख्य उद्देश्य विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको नकारात्मक प्रभाव तथा त्यसबाट उत्पन्न विनाशकारी परिस्थितिबारे छलफल गर्नु र अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यान यस गम्भीर संकटतर्फ आकर्षित गर्नु हुनेछ।
यस मञ्चमार्फत नेपालले जलवायु संकट सिर्जना गर्न आफ्नो भूमिका अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसका दुष्परिणामको ठूलो भार नेपालजस्ता पर्वतीय तथा विकासशील देशले व्यहोर्नुपरिरहेको सन्देश दिन तयारी गरेको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
