नयाँ दिल्ली, १३ सेप्टेम्बर (हि.स.)। ब्रिक्स नेताहरूले सांस्कृतिक विरासतको संरक्षणका लागि आह्वान गरेका छन्। यस आह्वानमा द्वन्द्वबाट प्रभावित क्षेत्रमा सांस्कृतिक विरासतको सुरक्षा पनि समावेश छ। उनीहरूले पुरातात्त्विक सामग्रीसँगै आध्यात्मिक, पैतृक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व भएका वस्तुहरूलाई तिनको मूल देशमा फिर्ता पठाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।

भारतको अध्यक्षतामा आयोजित दुईदिने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन स्वीकृत ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र’ मा समूहले ब्रिक्स संस्कृति मन्त्रीहरूको ११औँ बैठकमा ‘भोपाल घोषणापत्र’ स्वीकृत गरिएको स्वागत गरेको छ। यसमा जनताबीच सहयोग बढाउन तथा सदस्य राष्ट्रहरूबीच सम्बन्ध सुदृढ बनाउन संस्कृतिको महत्वपूर्ण भूमिकाको पुष्टि गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो दिनको छलफलको समापनमा घोषणापत्र स्वीकृत गरिएको घोषणा गरे। त्यस अवसरमा चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिन, इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेश्कियन, अबुधाबीका युवराज मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान तथा समूहका अन्य शीर्ष नेताहरू उपस्थित थिए।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, “हामी द्वन्द्वबाट प्रभावित क्षेत्रलगायत सबै क्षेत्रमा सांस्कृतिक विरासतको संरक्षणका लागि आह्वान गर्दछौँ, ताकि सांस्कृतिक सम्पत्तिको विनाश र अवैध तस्करी रोक्न सकियोस्। प्रभावित समुदायको इतिहास र पहिचानको संरक्षणका लागि यो महत्वपूर्ण छ। साथै, हामी सांस्कृतिक विरासत, पुरातात्त्विक सामग्री तथा आध्यात्मिक, पैतृक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्व भएका वस्तुहरूलाई तिनको मूल देशमा फिर्ता गर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ।”

नेताहरूले संग्रहालय, अभिलेखालय, पुस्तकालय तथा अन्य सम्बन्धित सांस्कृतिक संस्थानबीच सूचना र दस्तावेजको आदानप्रदान तथा संस्थागत सहकार्यका माध्यमबाट ब्रिक्स राष्ट्रहरूबीच सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा पनि जोड दिएका छन्। नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा भनिएको छ, “हामी सांस्कृतिक तथा सिर्जनात्मक उद्योगमा सूचना आदानप्रदान तथा उत्कृष्ट कार्यप्रणाली साझा गर्न प्रोत्साहित गर्दछौँ। यसमा कलाकार तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूको प्रशिक्षण र क्षमता विकासका क्षेत्र पनि समावेश छन्।”

सम्भावनालाई प्रोत्साहन

घोषणापत्रमा भनिएको छ, “हामी सम्बन्धित युनेस्को महासन्धि तथा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वैच्छिक आधारमा संयुक्त बहुराष्ट्रिय नामाङ्कनका सम्भावनाहरू खोज्न प्रोत्साहित गर्दछौँ। सांस्कृतिक उद्योग तथा स्रोतको विकासका लागि सम्बन्धित बहुपक्षीय मञ्चलगायत ब्रिक्स राष्ट्रहरूबीच थप सहकार्यलाई हामी प्रोत्साहित गर्दछौँ।” सदस्य राष्ट्रहरूले ब्रिक्स संस्कृति महोत्सव तथा ‘वेभ्स बजार’ आयोजना गरिएकोमा स्वागत गरेका छन्।

ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्र

ब्रिक्समा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका रहेका छन्। सन् २०२४ मा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरबलाई समावेश गरिएपछि यसको विस्तार भएको हो। इन्डोनेसिया सन् २०२५ मा यसमा सहभागी भएको हो। बेलारुस, बोलिभिया, कजाखस्तान, क्युबा, मलेसिया, नाइजेरिया, थाइल्यान्ड, युगान्डा, उज्बेकिस्तान र भियतनाम गत वर्ष ब्रिक्सका साझेदार राष्ट्र बनेका हुन्।

दुई दशक-दुई स्मारक हुलाक टिकट

उल्लेखनीय छ, ब्रिक्स स्थापना भएको दुई दशक पूरा भएको अवसरमा १२ सेप्टेम्बरमा नयाँ दिल्लीस्थित भारत मण्डपमा १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका क्रममा दुईवटा स्मारक हुलाक टिकट जारी गरियो। दुवै हुलाक टिकटले भारतको सन् २०२६ को ब्रिक्स अध्यक्षताका प्राथमिकताहरूलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छन्। यसको विषयवस्तु “सुदृढता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र स्थायित्वका लागि निर्माण” रहेको छ।

एउटा हुलाक टिकटले पारस्परिक सम्मान, समझदारी र एकताको भावनासहितको मञ्चका रूपमा ब्रिक्सको उदयलाई दर्शाउँछ भने अर्को हुलाक टिकटले भारतको अध्यक्षताको “मानवता पहिलो” र “जनकेन्द्रित” दृष्टिकोण तथा प्रतीक चिह्नलाई दर्शाउँछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी