नयाँ दिल्ली, १५ सेप्टेम्बर (हि.स.)। लगभग छ दशकदेखि लम्बित किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजनाले मंगलबार ठूलो गति पाउने भएको छ। नयाँ दिल्लीस्थित कर्तव्य भवनमा केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहको अध्यक्षतामा परियोजनालाई लिएर छ राज्यबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिनेछ। बैठकमा केन्द्रिय जलशक्ति मन्त्री सीआर पाटिलका साथै हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश र हरियाणाका मुख्यमन्त्रीहरू उपस्थित हुनेछन्। राजस्थान र राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली पनि यस समझदारीका प्रमुख साझेदार हुन्।
कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंह सुक्खु पनि शिमलाबाट दिल्ली प्रस्थान गरिसकेका छन् र व्यक्तिगत रूपमा यस समझदारीमा सहभागी हुनेछन्। हिमाचल सरकारका लागि यो समझदारीपत्र महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ, किनभने केन्द्र सरकारले राज्यको प्रमुख माग स्वीकार गर्दै परियोजनाको जलसम्बन्धी घटकको लागतको ९० प्रतिशत हिस्सा व्यहोर्न सहमति जनाएको छ। यसबाट हिमाचल प्रदेशमाथि पर्ने आर्थिक भार निकै कम हुने भएको छ।
किशाऊ परियोजना टौंस नदीमा प्रस्तावित छ। परियोजनाबाट करिब ६६० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका साथै सिँचाइ र खानेपानी आपूर्तिको सुविधा विकास गर्ने योजना छ। परियोजनाको अनुमानित लागत करिब १५ हजार करोड रुपियाँ रहेको छ। यसमध्ये करिब २ हजार करोड रुपियाँ विद्युत् घटकका लागि रहेको छ भने जलसम्बन्धी घटकको ठूलो लागत केन्द्र सरकारले व्यहोर्नेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार हिमाचल प्रदेशको हिस्सामा पर्ने पानी दिल्ली र राजस्थानसहित सम्बन्धित राज्यहरूमा प्रयोग गरिनेछ। त्यसको बदलामा विद्युत् परियोजनाको लागतमा सम्बन्धित राज्यहरूको आर्थिक हिस्सा निर्धारण गरिनेछ। उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान र दिल्लीबीच हुने यस समझदारीबाट पानी तथा विद्युत् बाँडफाँडको नयाँ संरचना तयार हुनेछ।
किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना लामो समयदेखि अन्तरराज्यीय सहमति र आर्थिक व्यवस्थाको अभावमा रोकिएको थियो। जून महिनामा भएका उच्चस्तरीय बैठकपछि परियोजनालाई लिएर राज्यहरूबीच सहमति बनेको थियो। अब मंगलबार हुने समझदारीपत्रले उक्त सहमतिलाई औपचारिक रूप दिनेछ।
परियोजना कार्यान्वयनमा आएपछि हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्डमा विद्युत् उत्पादनका साथै दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा र उत्तर प्रदेशमा सिँचाइ तथा खानेपानी आपूर्तिलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट ठूलो संख्यामा किसान तथा सर्वसाधारण लाभान्वित हुने सम्भावना छ।
मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंह सुक्खु मंगलबार दिल्लीमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि बुधबार बिहान ऊना पुग्नेछन्। उनले यहाँ १६ सेप्टेम्बरमा प्रस्तावित चिट्टा विरोधी पदयात्रामा सहभागिता जनाउनेछन्। उक्त कार्यक्रम यसअघि तीन पटक स्थगित भइसकेको छ।
यसपछि १८ सेप्टेम्बरमा मुख्यमन्त्री आफ्नो विधानसभा क्षेत्र नादौनको भ्रमणमा रहनेछन्। बिहान करिब ११ः३० बजी उनले चमराल पञ्चायतअन्तर्गत दरियाल गाउँमा सधोडा पत्तन पुलको शिलान्यास गर्नेछन्।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
