लखनऊ, १६ सेप्टेम्बर (हि.स.)। प्रधानमन्त्री सूर्यघर निःशुल्क विद्युत् योजनाले उत्तर प्रदेशमा घरेलु विद्युत् आपूर्तिको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ। प्रदेशमा हालसम्म ८ लाख २४ हजार ४९२ घरको छतमा सौर्य संयन्त्र जडान भइसकेको छ भने कुल २ हजार ७६९.५९ मेगावाट सौर्य क्षमता स्थापना भएको छ। यसबाट दैनिक करिब १ करोड २५ लाख युनिट स्वच्छ विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ।

यस उपलब्धिसँगै उत्तर प्रदेश घरेलु छतमा आधारित सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा देशका अग्रणी राज्यमा परेको छ। औसत प्रतिकिलोवाट प्रतिदिन ४.५ युनिट उत्पादनका आधारमा यो विद्युत् ६.५० रुपियाँ प्रतियुनिटको दरले दैनिक करिब ८.१० करोड रुपियाँ बराबर हुन्छ। यस हिसाबले प्रदेशमा वार्षिक करिब २ हजार ९५६ करोड रुपियाँको बचत वा आर्थिक लाभ हुने अनुमान गरिएको छ, जसको प्रत्यक्ष लाभ घरेलु उपभोक्ताले पाउनेछन्।

सवा लाख परिवारको विद्युत् बिल शून्य वा ऋणात्मक

प्रधानमन्त्री सूर्यघर योजनाअन्तर्गत उपभोक्ताको बिल विवरणअनुसार, जून २०२६ मा प्रदेशका १ लाख २५ हजार २६२ उपभोक्ताको विद्युत् बिल शून्य वा ऋणात्मक रहेको थियो। अर्थात् ती परिवारले उक्त महिनामा विद्युतका लागि कुनै रकम तिर्नुपरेन वा उनीहरूको खातामा रकम जम्मा भएको थियो।

उपभोक्ताले विद्युत् सञ्जालबाट लिएको भन्दा बढी विद्युत् सञ्जालमा उपलब्ध गराउँदा ऋणात्मक बिलको अवस्था सिर्जना हुन्छ। अतिरिक्त विद्युत्को रकम आगामी बिलमा समायोजन गरिन्छ।

७ हजार ३०० करोड रुपियाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग

योजनाअन्तर्गत प्रदेशका उपभोक्तालाई हालसम्म केन्द्र सरकारबाट ५ हजार ४०० करोड रुपियाँभन्दा बढीको वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। उत्तर प्रदेश सरकारले पनि लाभग्राहीलाई १ हजार ९०० करोड रुपियाँभन्दा बढीको अनुदान दिएको छ। कुल ७ हजार ३०० करोड रुपियाँभन्दा बढीको यस सहयोगले घरमा सौर्य संयन्त्र जडान गर्न उपभोक्तालाई सहज र किफायती बनाएको छ।

वार्षिक ३६.६ लाख टन कार्बन उत्सर्जन घट्ने अनुमान

स्थापित २ हजार ७६९.५९ मेगावाट क्षमताबाट वार्षिक करिब ३६.६ लाख मेट्रिक टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन घट्ने अनुमान गरिएको छ। यो करिब १६ करोड ५० लाख परिपक्व रूखले एक वर्षमा सोस्ने कार्बनको मात्रासँग बराबर हुने बताइएको छ।

छतमा आधारित सौर्य ऊर्जा प्रणालीका कारण ठूला भू-आधारित सौर्य संयन्त्रका लागि करिब १० हजार ६१७ ऐक भूमि प्रयोग गर्न नपर्ने भएको छ। यसबाट कृषि, आवासीय तथा अन्य उत्पादनमूलक प्रयोजनका लागि उक्त भूमि सुरक्षित रहनेछ।

८५ हजारभन्दा बढी रोजगारको आधार

योजनाबाट प्रदेशमा ८५ हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारको आधार तयार भएको छ। स्थापित सौर्य क्षमता बढ्दै गएसँगै रोजगारका अवसर पनि निरन्तर विस्तार भइरहेको बताइएको छ। यसबाट अभियन्ता, प्राविधिक, विद्युतकर्मी, सर्वेक्षक, निरीक्षक, आपूर्ति तथा ढुवानीसँग सम्बन्धित कर्मचारी र मर्मतसम्भार सेवामा संलग्न व्यक्तिका लागि रोजगार तथा स्वरोजगारका नयाँ अवसर सिर्जना भएका छन्।

प्रदेशमा रहेका ७ हजार ७५० पंजीकृत भएका सौर्य विक्रेताको सञ्जालमार्फत उपभोक्तालाई सर्वेक्षण, डिजाइन, जडान, विद्युत् संयोजन, निरीक्षण, संयन्त्र सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारजस्ता सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको छ। योजनाको कार्यान्वयन अवधि ३१ मार्च, २०२७ सम्म तोकिएको छ।

यस अवधिभित्र आवेदनदेखि संयन्त्र जडान, विद्युत् निरीक्षण, नेट मिटर जडान तथा अनुदान भुक्तानीसम्मका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। यी प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकाले अन्तिम समयसम्म पर्खने उपभोक्तालाई अनुदानको लाभ लिन कठिनाइ हुन सक्ने बताइएको छ।

इच्छुक घरेलु उपभोक्ताले राष्ट्रिय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in वा आफ्नो विद्युत् वितरण निगममा दर्ता भएका विक्रेतामार्फत शीघ्र आवेदन दिन सक्नेछन्। संयन्त्र जति छिटो जडान हुन्छ, त्यति नै बढी महिनासम्म निःशुल्क विद्युत् तथा विद्युत् महसुलमा बचतको लाभ लिन सकिनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल