नयाँ दिल्ली, २३ सेप्टेम्बर (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित सूत्रहरूले मतदाता सूचीको गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सहित आयोगका सबै निर्णयहरू मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दुवै निर्वाचन आयुक्तको स्वीकृतिमा सर्वसम्मतिबाट लिइएको बताएका छन्। आयोगभित्र निर्णयलाई लिएर कथित मतभेद रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि यो स्पष्टीकरण आएको हो।
आयोगका सूत्रहरूका अनुसार, एसआईआर तथा अन्य निर्णयहरूमा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारसँगै निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीको पनि स्वीकृति रहेको छ। निर्वाचन आयोगको वर्तमान तीन सदस्यीय संरचनामा ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा सुखबीर सिंह सन्धु र विवेक जोशी निर्वाचन आयुक्त रहेका छन्।
वास्तवमा, एउटा अंग्रेजी दैनिकको समाचारमा दुवै निर्वाचन आयुक्तले पछिल्ला १० महिनामा आयोगको नाममा लिइएका केही निर्णयहरूमा कम्तीमा १४ पटक आपत्ति जनाएको दाबी गरिएको थियो। समाचारअनुसार, ती आपत्तिहरूमा फाराम ६ मा गरिएको परिवर्तन, मतदाता सूचीको डिजिटल अभिलेखमा पहुँच, पश्चिम बंगालमा मतदाताका नामसँग सम्बन्धित अपील तथा गोवामा योग्य मतदाताहरूको नाम दर्ता गर्ने जस्ता विषयहरू समावेश थिए।
यसपछि आयोगसँग सम्बन्धित सूत्रहरूले यी समाचारहरूको सन्दर्भमा आयोगका सबै निर्णयहरू सर्वसम्मतिबाट लिइएको र एसआईआर पनि तीनै निर्वाचन आयुक्तको स्वीकृतिमा अघि बढाइएको बताएका छन्।
आयोगको तर्फबाट यसअघि पनि एसआईआरलाई लिएर तीनै आयुक्तको संयुक्त भूमिका देखिँदै आएको छ। अक्टोबर २०२५ मा एसआईआरको तयारीलाई लिएर आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारीहरूको सम्मेलनको अध्यक्षता ज्ञानेश कुमारले गरेका थिए, जसमा दुवै निर्वाचन आयुक्त पनि उपस्थित थिए।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
