काठमाडौं, २४ सेप्टेम्बर (हि.स.)। नेपालका विदेशमन्त्री शिशिर खनालले जलवायुजन्य आपदाबाट प्रभावित नेपालमा पुनर्वास र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ सत्रका अवसरमा आयोजित जी-७ विकासमन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै खनालले नेपालमा हालै भएको जलवायुजन्य आपदाको अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औँल्याए। उनले पीडितहरूको पुनर्वास, जलवायु वित्त, आपदापूर्व तयारी, बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग तथा हिमालय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा जी-७ को सहयोग र साझेदारीका लागि आह्वान गरे।
नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै खनालले जलवायु आपदाको कठिन परिस्थितिमा नेपालप्रति ऐक्यबद्धता र सहयोगका लागि जी-७ सदस्य राष्ट्र तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरूप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताको तर्फबाट आभार व्यक्त गरे।
उनले भने, “नेपालले जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, लचिलोपन र आपदा जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगलाई अघि बढाउन जी-७ को नेतृत्वको उच्च प्रशंसा गर्दछ।” उनले बैठक आयोजना गरेकोमा जी-७ को अध्यक्षता गरिरहेको फ्रान्सलाई पनि धन्यवाद दिए।
पुनर्निर्माणका लागि ५ अरब डलरभन्दा बढी आवश्यक
मन्त्री खनालले हालैको जलवायुजन्य आपदाबाट नेपालमा मानवीय र भौतिक क्षति अत्यन्त व्यापक भएको बताए। बाढीका कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ। यसबाट जनजीवनसँगै अत्यावश्यक सेवाहरू पनि प्रभावित भएका छन्।
उनले प्रारम्भिक आकलनअनुसार, पुनर्वास र पुनर्निर्माणका लागि ५ अरब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने बताए। आपदाको वैज्ञानिक अध्ययन जारी रहेको जानकारी दिँदै खनालले प्रारम्भिक विवरणअनुसार तीव्र रूपमा तातिरहेको हिमालयी पर्यावरणमा हिउँ, चट्टान, पानी र अस्थिर भू-आकृतिबीचको जटिल अन्तःक्रियाका कारण यो आपदा उत्पन्न भएको हुन सक्ने बताए। यसको विस्तृत अध्ययन अझै जारी रहेको उनले बताए।
उनले सरकारले जलवायु परिवर्तनका साथै भूगर्भीय, हिमनदीय र जलविज्ञानसम्बन्धी कारणहरूको अध्ययन गर्न विशेषज्ञ समिति गठन गरेको जानकारी दिए।
‘जलवायु परिवर्तन अब टाढाको खतरा होइन’
खनालले भने, “जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि अब टाढाको खतरा होइन। यो हाम्रो वर्तमान वास्तविकता हो र यसको प्रभावको तीव्रता तथा आवृत्ति दुवै बढिरहेका छन्।” उनले जलवायु परिवर्तनका कारण जनधन र जीविकोपार्जनमा क्षति पुग्नुका साथै लामो प्रयासबाट हासिल विकासका उपलब्धिहरू पनि प्रभावित भइरहेको बताए। हिमालय, नदी, समुदाय तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूले बाढी, पैह्रो, हिमनदीय जोखिम तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो खतरा सामना गरिरहेको उनले बताए।
खनालले विश्वव्यापी ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि देशले जलवायु परिवर्तनका असमान प्रभावहरू सामना गरिरहेको बताए। उनले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग नेपाललाई थप सहयोग गर्न अपील गरे। उनले भने, “विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ। तर विनाशकारी बाढी र पैह्रोदेखि हिमनदी पग्लिनेसम्मका जलवायुजन्य प्रभाव हामीले असमान रूपमा झेलिरहेका छौँ।”
नेपालका पाँच प्रमुख अपेक्षा
पुनर्वास र पुनर्निर्माणका लागि नेपालका पाँच प्रमुख अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै खनालले सबैभन्दा पहिले पुनर्वासका लागि साझेदारीको आवश्यकता रहेको बताए। मानवीय सहयोगका लागि मित्र राष्ट्रहरूबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावनाप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले दीर्घकालीन पुनर्वास र पुनर्निर्माणका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसहित समन्वित अन्तरराष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा उनले जलवायु वित्तमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे। अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि र क्षतिका लागि वित्तीय सहायता विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूलाई तीव्र, सरल र सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने उनले बताए। उनले नेपालले हानि तथा क्षति कोषसम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको र अब सकारात्मक प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा रहेको जानकारी दिए।
आपदापूर्व चेताउनी प्रणालीमा लगानी बढाउन अपील
खनालले आपदा रोकथाम तथा पूर्वतयारीमा लगानी बढाउन पनि जोड दिए। उनले पूर्वचेताउनी प्रणाली, जलवायुसम्बन्धी जानकारी, जल तथा मौसम सेवा, जलवायु-लचिलो पूर्वाधार तथा समुदायमा आधारित आपदापूर्व तयारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे। उनले जी-७ तथा अन्य साझेदार राष्ट्रहरूलाई जलवायुजन्य आपदाको बढ्दो गम्भीरतासँग जुध्न यी क्षेत्रमा लगानी बढाउन अपील गरे। बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामार्फत तीव्र, कम लागतमा र सहज रूपमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकतामा पनि उनले जोड दिए।
खनालले भने, “समयमै उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोत केवल वित्तीय साधन मात्र होइन, जलवायुजन्य झट्काबाट बारम्बार प्रभावित हुने जोखिममा रहेका देशहरूका लागि जीवनरेखा हुन्।” उनले जी-७ सदस्य राष्ट्रहरूलाई बहुपक्षीय विकास ब्यांक तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग मिलेर आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन आफ्नो प्रभाव र समन्वय क्षमताको प्रयोग गर्न आग्रह गरे।
हिमालयलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यसूचीमा प्राथमिकता दिन माग
खनालले हिमालय क्षेत्रलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यसूचीमा अझ बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। हिमनदी, हिमालय तथा जल प्रणालीको भविष्य क्षेत्रीय र विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उनले बताए। उनले भने, “हिमालयमा हुने परिवर्तन केवल हिमालयमा सीमित रहँदैन। यसको प्रभाव दक्षिण एसिया र त्यसभन्दा परसम्म मनसुन प्रणाली, नदी तटीय क्षेत्र, कृषि प्रणाली तथा लाखौँ मानिसको जीवनमा पर्छ।” खनालले हिमालयी पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा साझा जलवायु लचिलोपन बढाउन जी-७ सँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको बताए।
भोटेकोशी आपदालाई गम्भीर विश्वव्यापी सन्देश बताए
विदेशमन्त्री खनालले भोटेकोशी आपदालाई केवल नेपालमा सीमित त्रासदीका रूपमा नहेर्न आग्रह गरे। उनले यसलाई हिमालयबाट सम्पूर्ण विश्वका लागि आएको गम्भीर सन्देशका रूपमा व्याख्या गरे। उनले अन्तरराष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई ठोस कार्यमा, जोखिमलाई लचिलोपनमा तथा साझा जिम्मेवारीलाई जलवायु न्यायमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।खनालले भने, “नेपाल सुरक्षित, लचिलो र दिगो विश्व निर्माणका लागि जी-७ सहित सबै अन्तरराष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न तयार छ।”
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
