काठमाडौं, २४ सेप्टेम्बर (हि.स.)। नेपाल सरकारले विनाशकारी बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू तीन महिनासम्म नभेटिए उनीहरूलाई मृत घोषणा गरी मृत्यु दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नेपाल पुलिसका प्रवक्ता तथा डीआईजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार, बाढीपछि अझै ४,६५५ जना बेपत्ता छन्। उनीहरूको खोजी जारी छ।
सरकारले ‘आपदासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८३’ मार्फत यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रस्तावित कानुन तत्काल लागू हुने बताइएको छ। यसअन्तर्गत गम्भीर प्रकृतिका आपदाको प्रबन्धनका लागि विशेष प्रावधान गरिनेछ। आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबन्धन ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी धारा ३३ (क) थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा गम्भीर आपदामा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव खोजी, संरक्षण तथा परिवारलाई बुझाउने प्रक्रिया निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
१,४३६ शव फेला, १,२९२ को पहिचान हुन सकेन
बुधबारसम्म १,४३६ शव बरामद भइसकेका छन्। तीमध्ये १,२९२ शवको पहिचान हुन सकेको छैन र उनीहरूलाई गाडिएको छ। शवको डीएनए परीक्षणमार्फत पहिचान भएपछि सम्बन्धित परिवारलाई बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ। पहिचान हुन नसकेका शवलाई छुट्टाछुट्टै झोलामा प्याक गरी विवरणसहित सुरक्षित राखिएको छ। पहिचान भएपछि सम्बन्धित आफन्तले गाडिएको शव लैजान सक्नेछन्। हालसम्म १,२८६ शव र १,९९७ आफन्तका डीएनए नमुना संकलन गरिएको छ। डीआईजी काफ्लेका अनुसार, हालसम्म संकलन गरिएका करिब आधा नमुनाको प्रतिवेदनसमेत आइसकेको छ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुनमा आपदापछि तीन महिनासम्म खोजी गर्दा पनि कुनै व्यक्ति नभेटिएमा उनलाई मृत मानी मृत्यु दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले पाउने राहतका सम्बन्धमा पनि कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिँदैछ। तीन महिनापछि उनीहरूलाई पनि अन्य मृतकका परिवारसरह सरकारी राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान गरिनेछ।
भोटेकोशी क्षेत्रलाई सरकारले तीन महिनाका लागि आपदा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यस अवधिमा खोजी तथा उद्धार अभियान जारी रहनेछ। त्यसपछि पनि बेपत्ता व्यक्ति नभेटिए प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उनको मृत्यु दर्ता गर्न सकिनेछ। प्रस्तावित संशोधनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनमा समेत परिवर्तन गरिनेछ। बाढीमा केही परिवारका सबै सदस्य बेपत्ता भएका कारण मृत्यु दर्ताको सूचना कसले दिने भन्ने विषयमा पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यदि बेपत्ता व्यक्तिको कुनै संरक्षक वा हकदार छैन भने स्थानीय तहका प्रमुख वा सम्बन्धित वडाध्यक्षले दिएको जानकारीलाई आधिकारिक मानिनेछ। विदेशी नागरिकको हकमा नेपालस्थित वा नेपालका लागि मान्यता प्राप्त सम्बन्धित देशको दूतावास वा कूटनीतिक नियोगले सूचना दिन सक्नेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आपदाछि बेपत्ता व्यक्तिको खोजी गर्दा पनि नभेटिएमा उनको स्थायी ठेगाना वा घटना भएको स्थानीय तहको पञ्जीकरण अधिकारीको कार्यालयमा मृत्यु दर्ताको सूचना दिन सकिनेछ। यस्तो सूचना आपदा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको अवधि समाप्त भएपछि वा खोजी तथा उद्धार अभियान समाप्त भएपछि दिन सकिनेछ।
मृत्यु दर्ताका लागि बेपत्ता व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि आवश्यक पर्नेछ। विदेशी नागरिकको हकमा मृतक र सूचना दिने व्यक्तिको राहदानी, भिसा तथा घटना भएको स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक हुनेछ। यदि दूतावास वा कूटनीतिक नियोगले सूचना दिएमा त्यसको सिफारिसपत्र पनि आवश्यक हुनेछ।
यी दस्तावेजका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहका पञ्जीकरण अधिकारीलाई सूचना दिएपछि मृत्यु दर्ता गरिनेछ र प्रमाणपत्र जारी गरिनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
