न्यूयोर्क, २४ सेप्टेम्बर (हि.स.)। बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आफ्नो देशको रोहिङ्ग्या मुद्दातर्फ विश्वको ध्यानाकर्षण गराए। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट अलग “रोहिङ्ग्या संकट: लामो समयसम्मको विस्थापनबाट न्याय र जवाफदेहितासहित दिगो समाधानका लागि नयाँ अपील” विषयक सम्मेलनमा आफ्ना विचार राखे। उनले पाँच सूत्रीय प्रस्ताव राख्दै रोहिङ्ग्याहरूलाई म्यानमार पठाउनका लागि विश्वासयोग्य मार्गचित्र बनाउन अपील गरे।
बंगलादेशको समाचार पत्र ढाका ट्रिब्यून को रिपोर्टअनुसार, तारिक रहमानले अब विस्थापन अन्त्य गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्ने समय आएको बताए। उनले भने, “अब समय आएको छ कि सहानुभूतिबाट वास्तविक कारणहरू र तिनका समाधानहरूको खोजीतर्फ अघि बढौँ। विश्वासयोग्य कदम चालौँ।” प्रधानमन्त्रीले बंगलादेशमा शरण लिएका १.२ मिलियनभन्दा बढी रोहिङ्ग्याहरूको खराब अवस्थामाथि प्रकाश पार्दै यो प्रस्ताव राखेका हुन्। तारिकले विश्व समुदायलाई उनीहरूको सुरक्षित र सम्मानजनक फिर्तीका लागि परिस्थिति निर्माण गर्न दृढताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न अपील गरे।
उनले भने, “बंगलादेश रोहिङ्ग्याहरू सधैँका लागि घरबारविहीन रहून् भन्ने चाहँदैन। हामी चाहन्छौँ कि उनीहरू म्यानमारमा आफ्ना घरमा सुरक्षित, आफ्नो इच्छाले, सम्मानका साथ र आफ्ना अधिकारको संरक्षणसहित फर्कून्।” तारिकले अगाडि भने, “बंगलादेशले मानवताको भावनाका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ। यदि आवश्यक परिस्थिति बन्यो भने बंगलादेश उनीहरूको फिर्तीमा सहयोग गर्न तयार रहनेछ।” यस सम्मेलनको आयोजना बंगलादेश र गाम्बियाले संयुक्त रूपमा गरेका थिए। यसमा विभिन्न देश तथा अन्तरराष्ट्रिय संगठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी भए।
उनले म्यानमारमा रोहिङ्ग्याहरूसहित आम मानिसहरूविरुद्धको हिंसा अन्त्य गर्न माग गरे र फिर्तीका लागि विश्वास पुनःस्थापित गर्न उनीहरूको आफ्नै देशमा उनीहरूको आधारभूत अधिकार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए। रोहिङ्ग्याहरूको निरन्तर फिर्ती सुनिश्चित गर्न न्याय र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताउँदै उनले अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयसामु जवाफदेहिता तय गर्न गाम्बियाको भूमिकाको प्रशंसा गरे।
तारिकले रोहिङ्ग्या संकट म्यानमारबाट शुरु भएको बताउँदै भने, “यो संकट म्यानमारबाट शुरु भयो। यसको समाधान म्यानमारमै छ।” उनले रखाइन राज्यमा परिस्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक बनेको बताए। त्यहाँ रोहिङ्ग्याहरूले गम्भीर उल्लङ्घन र दुर्व्यवहारको सामना गरिरहेको उनले बताए। उनले भने, “म्यानमारको सेना र अराकान आर्मी दुवैले गम्भीर उल्लङ्घन गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सुरक्षित र सम्मानजनक फिर्तीका लागि परिस्थिति कठिन बनेको छ।”
प्रधानमन्त्री तारिकले बंगलादेशले नौ वर्षभन्दा बढी समयदेखि रोहिङ्ग्याहरूलाई आश्रय दिइरहेको बताए। करिब ६ हजार सिकाइ केन्द्रमार्फत म्यानमारको पाठ्यक्रमका आधारमा खाना, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा दिइरहेको उनले बताए। यसबाहेक रोहिङ्ग्या युवाहरूलाई क्षमता निर्माण र सीप विकासको तालिम पनि दिइरहेको उनले बताए।
उनले भने, “यद्यपि, मानवीय उदारता राजनीतिक निष्क्रियताको बहाना बन्न सक्दैन। बंगलादेशबाट सधैँ यो जिम्मेवारी उठाइरहने अपेक्षा गर्न सकिँदैन।” रहमानले चेताउनी दिँदै भने कि लामो समयसम्मको विस्थापनबाट नयाँ सुरक्षा चुनौतीहरू उत्पन्न भइरहेका छन्, जसमा मानव बेचबिखन, आप्रवासीहरूको तस्करी, लागुऔषध तस्करी र अन्य अन्तरराष्ट्रिय अपराधहरू समावेश छन्। उनले भने, “यदि कुनै देशमा कुनै संकटको समाधान भएन भने त्यो सम्पूर्ण क्षेत्रका लागि सुरक्षा चुनौती बन्न सक्छ।”
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
