मुम्बई, २६ सेप्टेम्बर (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकारले शनिवार राज्यका २६५ तहसिललाई खडेरी प्रभावित घोषणा गर्दै आदेश जारी गरेको छ। सरकारी आदेश अनुसार, खडेरी प्रभावित तहसिलका किसानका लागि चाँड़ै आर्थिक सहायता घोषणा गरिनेछ।

महाराष्ट्रका कृषिमन्त्री दत्तात्रेय भरणेले शनिवार पत्रकारहरूलाई सर्वेक्षणका क्रममा राज्यका कूल ३५८ तहसिल खडेरीबाट प्रभावित भएको पाइएको बताए। मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीस, उपमुख्यमन्त्री एकनाथ शिन्दे र उपमुख्यमन्त्री सुनेत्रा पवारले हालै खडेरी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरी अवस्थाको समीक्षा गरेका थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री फडणवीसले ३५८ मध्ये २६५ तहसिललाई खडेरी प्रभावित घोषणा गरेका हुन्। यी क्षेत्रमा ‘ट्रिगर–१’ अर्थात् अत्यन्त गम्भीर खडेरीको मापदण्ड लागू गरिएको छ।

कृषिमन्त्री भरणेले पहिलो चरणको प्रक्रिया पूरा भएको र यी तहसिलका लागि चरणबद्ध रूपमा चाँड़ै राहत तथा सहयोग घोषणा गरिने बताए। खडेरीको गम्भीर अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले बाली क्षतिको पञ्चनामा शीघ्र पूरा गर्न प्रशासनलाई निर्देश दिएको छ। क्षतिको मूल्याङ्कनमा पारदर्शिता कायम गर्न बालीको वास्तविक अवस्था र भौगोलिक स्थानको तस्बिर अभिलेख गर्न पनि निर्देश दिइएको छ।

२६५ तहसिललाई खडेरी प्रभावित घोषणा गरिएपछि प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई भूमि राजस्वमा पूर्ण छुट दिइनेछ। विद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थीको परीक्षा शुल्क समेत माफ गरिने निर्णय गरिएको छ। खडेरी प्रभावित किसानबाट कृषि ऋण असुली तत्काल रोक लगाइनेछ। किसानलाई आर्थिक दबाबबाट राहत दिन बाली ऋणको पुनर्संरचना गरिनेछ।

त्यसैगरी, कृषि पम्पको विद्यमान विद्युत् महसुलमा किसानलाई राहत दिइनेछ। ७.५ होर्सपावरसम्मका कृषि पम्पको विद्युत् बिल यसअघि नै माफ गरिएको छ भने अब त्यसभन्दा बढ़ी क्षमताका पम्पलाई पनि विद्युत् बिलमा छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ। खडेरी प्रभावित गाउँमा कृषि पम्पको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद नगर्न पनि सरकारले निर्देश दिएको छ।

खडेरी प्रभावित परिवारलाई बढ़ीभन्दा बढ़ी रोजगारी उपलब्ध गराउन रोजगार ग्यारेन्टी योजनाका नियममा आवश्यक छुट दिइनेछ।

साथै, खडेरीको समयमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कृषिमा निर्भर किसान तथा खेत मजदुरलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराइनेछ।

पिउने पानीको अभाव भएका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार तत्काल पानीका ट्याङ्कर सञ्चालन गरिनेछ। पशुका लागि समेत चारा र पानीको व्यवस्था गरिनेछ। यससँगै सरकारले जल संरक्षणका कामलाई व्यापक रूपमा अघि बढ़ाउनेछ।

सरकारले सबै जिल्ला प्रशासनलाई बाली क्षतिको पञ्चनामा शीघ्र पूरा गर्न निर्देश दिएको छ। राज्य सरकारका यी उपायहरूको उद्देश्य खडेरी प्रभावित क्षेत्रका किसान, खेत मजदुर, विद्यार्थी तथा ग्रामीण जनतालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु रहेको छ।

/ बिशाल