काठमाडौँ, २६ सेप्टेम्बर (हि.स.)। नेपालका विदेशमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु न्याय तब मात्र वास्तविक रूपमा सार्थक हुने बताएका छन्, जब देशहरूलाई प्रदान गरिने सहयोगमा उनीहरूको जिम्मेवारी, क्षमता तथा जलवायु परिवर्तनप्रतिको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखिन्छ।

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयमा नेपालको आयोजनामा सम्पन्न उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रम ‘सगरमाथा टु द सी : ए कल टु एक्शन फर ए क्लाइमेट-रेजिलियन्ट फ्युचर’ (सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु लचिलो भविष्यका लागि कार्यको आह्वान) लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न आवश्यक विभिन्न प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गरे।

उनले विज्ञान, नीति तथा लगानीका क्षेत्रमा पर्वतीय क्षेत्र, स्वच्छ पानीका प्रणाली र महासागरबीचको पारिस्थितिक सम्बन्धलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए। साथै, जलवायुसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रक्रिया र निर्णयहरूमा पर्वतीय क्षेत्रलाई अझ बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

विदेशमन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य कायम राख्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए। यसका लागि सुदृढ तयारी, प्रभावकारी प्रारम्भिक चेताउनी प्रणाली, जलवायु लचिलो पूर्वाधार, विपद् आउनुअघि गरिने पूर्वतयारी तथा वैज्ञानिक सहकार्यलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

खनालले विकासशील देशहरूका लागि पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य तथा सहज रूपमा उपलब्ध हुने जलवायु वित्तको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। साथै, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए। उनले ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ लाई पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुका साथै प्रभावित देशहरूले सहज रूपमा पहुँच पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।

खनालले जलवायु संकटको प्रभावकारी समाधानका लागि पर्वतदेखि समुद्रसम्म फैलिएको आपसमा जोडिएको पारिस्थितिक प्रणालीलाई समग्र रूपमा हेर्दै अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ठोस र समन्वित कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल