नयाँ दिल्ली, ३० सेप्टेम्बर (हि.स.)। केन्द्र सरकारले यात्रुवाहक सवारीसाधनका लागि नयाँ कर्पोरेट औसत इन्धन अर्थव्यवस्था (क्याफे) मापदण्ड अधिसूचित गरेको छ। आगामी १ अप्रेल, २०२७ देखि लागू हुने यी नियम ३१ मार्च, २०३२ सम्म प्रभावी रहनेछन्। नयाँ मापदण्डअन्तर्गत आगामी पाँच वर्षमा कारको इन्धन दक्षतामा १६.७ प्रतिशत सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

केन्द्रिय विद्युत् मन्त्रालयका अनुसार, नयाँ क्याफे मापदण्ड भारतमा बिक्रीका लागि निर्माण वा आयात गरिएका नयाँ यात्रुवाहक सवारीसाधनमा लागू हुनेछ। यसअन्तर्गत इन्धन खपतको मापदण्ड सन् २०२७-२८ मा प्रति १०० किलोमिटर ३.९९६ लिटरबाट घटाएर सन् २०३१-३२ सम्म ३.३२७३ लिटर प्रति १०० किलोमिटर कायम गरिनेछ।

मन्त्रालयले नयाँ संरचनाले सवारीसाधन निर्मातालाई स्वच्छ प्रविधि, वैकल्पिक इन्धन तथा नवीनता अपनाउन प्रोत्साहित गर्ने जनाएको छ। यसमा विद्युतीय सवारीसाधन, मिश्रित इन्जिनयुक्त सवारीसाधन, विभिन्न इन्धनमा चल्ने सवारीसाधन तथा अन्य उन्नत प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ मापदण्डअन्तर्गत सवारीसाधन निर्माताले इथानोल मिश्रित पेट्रोल, जैविक इन्धन तथा संपीड़ित जैविक ग्यासजस्ता न्यून कार्बनयुक्त इन्धनको प्रयोग बढाउन पनि प्रोत्साहन पाउनेछन्। यसका लागि ‘कार्बन तटस्थता गुणक’ को व्यवस्था गरिएको छ, जसले कम्पनीलाई आफ्नो समग्र प्रदर्शनमा सुधार देखाउन सहयोग गर्नेछ।

सरकारले इन्धन बचत गर्ने मान्यता प्राप्त प्रविधिको सङ्ख्या पनि चारबाट बढाएर १२ पुर्याएको छ। यसमा सौर्य विकिरण परावर्तक रङ, उन्नत सिसा प्रणाली, उच्च दक्षतायुक्त वातानुकूलन प्रणाली तथा अन्य ऊर्जा बचत प्रविधि समावेश छन्। प्रत्येक योग्य प्रविधिका लागि उत्सर्जन गणनामा निर्धारित छुट प्रदान गरिनेछ।

ब्याट्रीमा आधारित विद्युतीय सवारीसाधन, अतिरिक्त दूरी प्रदान गर्ने विद्युतीय सवारीसाधन, प्लग-इन मिश्रित सवारीसाधन, शक्तिशाली मिश्रित सवारीसाधन तथा विभिन्न इन्धनमा चल्ने सवारीसाधनलाई थप प्रोत्साहन दिन ‘सुपर क्रेडिट’ व्यवस्था पनि लागू गरिनेछ। यसबाट सवारीसाधन निर्मातालाई स्वच्छ तथा उन्नत प्रविधियुक्त सवारीसाधनको बिक्री बढाउन सहयोग पुग्नेछ।

मन्त्रालयका अनुसार, नयाँ मापदण्डले उद्योगलाई लचकता पनि प्रदान गर्नेछ। कुनै कम्पनीले तोकिएको लक्ष्यभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेमा उसले क्रेडिट प्राप्त गर्नेछ, जसलाई भविष्यमा प्रयोग गर्न वा अन्य निर्मातासँग आदानप्रदान गर्न सक्नेछ। आवश्यक परेको अवस्थामा ऊर्जा दक्षता ब्युरोमार्फत क्रेडिट खरिद गर्ने विकल्प पनि उपलब्ध हुनेछ।

नयाँ क्याफे मापदण्डअन्तर्गत प्रतिवेदन संशोधित भारतीय ड्राइभिङ चक्र तथा विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुने परीक्षण मापदण्ड दुवैका आधारमा तयार गरिनेछ। यसबाट भारतलाई अन्तरराष्ट्रिय सवारीसाधन परीक्षण प्रणालीसँग अनुकूल हुन सहयोग पुग्नेछ।

सरकारले वार्षिक रूपमा १,००० एकाइभन्दा कम सवारीसाधन बिक्री गर्ने निर्मातालाई यी मापदण्डअन्तर्गत तोकिएको औसत सवारीसाधन समूहसम्बन्धी दायित्वबाट छुट दिइने जनाएको छ।

/ बिशाल