
वाशिङ्टन, ०५ सेप्टेम्बर (हि.स.)। अमेरिकामा ११ सेप्टेम्बर, २००१ को आतङ्कवादी हमलाको २५औँ वार्षिकीको तयारी भइरहेका बेला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको एउटा कथित निर्णयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। रिपोर्टअनुसार, अमेरिकाले अल-कायदासँग जोडिएका केही व्यक्तिहरूलाई आफ्नो नामित आतङ्कवादीहरूको सूचीबाट हटाएको छ।
इरान सरकारको अन्तरराष्ट्रिय समाचार नेटवर्क प्रेस टीभीले ‘ग्रे जोन’ को रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै सूचीबाट हटाइएका व्यक्तिहरूमा सिरियामा अल-कायदाको शाखासँग जोडिएका कमान्डर, रिक्रुटर तथा फाइनान्सरहरू समावेश रहेको जनाएको छ। यसमा साउदी धर्मगुरु अब्दुल्ला मुहयसिनीको नाम पनि रहेको बताइएको छ।
रिपोर्टअनुसार, मुहयसिनीले सिरियामा लडाकुहरूको भर्ती तथा कट्टरपन्थी गतिविधिमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनको नाम कथित रूपमा सिरियाका राष्ट्रपति अहमद अल-शराको (यसअघि अबु मोहम्मद अल-जुलानी) अनुरोधमा सूचीबाट हटाइएको हो।
यद्यपि, यस सम्पूर्ण मामिलासँग सम्बन्धित दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ। अल-जुलानीको विगत अल-कायदाको सिरियाली शाखा अल-नुस्रासँग जोडिएको थियो। पछि संगठनले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) राखेको थियो।
रिपोर्टमा अबु सुलेमान अल-मुहाजिर, शफी सुल्तान मोहम्मद अल-अजमी र अब्दुल समरेज जशारीलगायत अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि अमेरिकी प्रतिबन्ध सूचीबाट हटाइएको दाबी गरिएको छ। अमेरिकी प्रशासनको तर्फबाट यी सबै मामिलामा विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण सार्वजनिक भएपछि मात्र सूचीबाट हटाउनुको आधार र उद्देश्य के थियो भन्ने स्पष्ट हुनेछ।
११ सेप्टेम्बर, २००१ मा अमेरिकामाथि भएको आतङ्कवादी हमलापछि तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू. बुश प्रशासनले अल-कायदा र तालिबानविरुद्ध सैन्य अभियान शुरु गरेको थियो। अमेरिकाले ७ अक्टोबर, २००१ मा अफगानिस्तानमा सैन्य कारबाही शुरू गरेको थियो। पछि अमेरिकाको सैन्य गतिविधि इराक र सिरियासम्म फैलियो, जहाँ इस्लामिक स्टेट अर्थात् दाएश (आईएसआईएस) विरुद्ध पनि अभियान सञ्चालन गरिएको थियो।
अल-कायदासँग जोडिएका भनिएका व्यक्तिहरूमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको खबर यस्तो समयमा सार्वजनिक भएको छ, जब अमेरिका ९/११ हमलाको २५औँ वार्षिकीतर्फ अघि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यस निर्णयलाई लिएर सुरक्षा विशेषज्ञ र विश्लेषकहरूबीच प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
यद्यपि, प्रतिबन्ध सूचीमा कुनै व्यक्तिको नाम हटाइनु मात्रले उनीविरुद्ध लगाइएका सबै आरोप समाप्त भएको प्रमाण हुँदैन। यस मामिलामा अमेरिकी सरकारको आधिकारिक जानकारी र सम्बन्धित दस्तावेजबाट मात्र अन्तिम स्थिति स्पष्ट हुनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल