काठमाडौं, ०५ सेप्टेम्बर (हि.स.)। नेपालसहित जलवायु परिवर्तनका कारण गम्भीर आपदाको सामना गरिरहेका देशहरूको समर्थनमा ४४ अल्पविकसित देशहरूले सामूहिक रूपमा जलवायु न्यायको माग उठाएका छन्। टिमोर-लेस्तेको राजधानी दिलीमा आयोजित सम्मेलनमा यी देशहरूले भोटेकोशी बाढीबाट भएको विनाशप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नेपाली जनताप्रति ऐक्यबद्धता र समवेदना प्रकट गरेका छन्।
४४ देशहरूले हालैका दिनहरूमा हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमपैह्रो तथा चट्टान खस्ने घटनाबाट भीषण बाढी आएको र यसबाट ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको बताएका छन्। उनीहरूले नेपाली जनताप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु संकटबाट प्रभावित देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।
सम्मेलनमा अल्पविकसित देशहरूमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि अनुदानमा आधारित स्रोतसहित गुणस्तरीय जलवायु वित्तमा सहज र बढ्दो पहुँचको माग गरिएको छ।
घोषणापत्रमा जलवायु संकटका कारण गरिब तथा अल्पविकसित देशहरू पुँजीको उच्च लागत तथा ठूलो ऋणको बोझसँग जुधिरहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यमान जलवायु वित्त व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइएको छ।
४४ देशहरूले ऐतिहासिक रूपमा बढी कार्बन उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार रहेका देशहरूबाट जलवायु संकटका कारण हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ कि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर त्यस्ता देशहरूमा परिरहेको छ, जसको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा योगदान तुलनात्मक रूपमा कम छ।
अल्पविकसित देशहरूले सन् २०३५ सम्म जलवायुसम्बन्धी वित्तीय सहायता बढाएर वार्षिक कम्तीमा १२८ अरब अमेरिकी डलर पुर्याउन माग गरेका छन्। यसका साथै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्ने लक्ष्यलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि जोड दिइएको छ।
देशहरूले आफ्नो कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रयास तथा योगदानअनुरूप जलवायु अनुकूल प्रविधि र लगानीका अवसर उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन्। सम्मेलनमा जलवायु संकटसँग जुध्न विकासशील तथा अल्पविकसित देशहरूलाई वित्तीय एवं प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनु विश्व समुदायको प्राथमिकता हुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
