पश्चिम बर्दवान, 06 सेप्टेम्बर (हि. स.)। पश्चिम बङ्गाल सरकारकी शहरी विकास मन्त्रीले भनिन्, राज्य सरकार भ्रष्टाचार लगायत सबै प्रकारका अवैध गतिविधिहरूविरूद्ध ‘जीरो टलरेन्स’- को नीति अपनाउनेछ। उनले भनिन्, महिला उत्पीड़नसँगसँगै आम नागरिकहरूमाथि अत्याचार, राजनीतिक कारणले मानिसहरूलाई प्रताड़ित गर्नु, जमीन र घरमा अवैध कब्जा गर्नु तथा विरोध गर्नेहरूलाई कथित रूपमा झुटो मामिलामा फसाउने जस्ता गतिविधिहरूलाई सहन गरिनेछैन।
आइतवार आसनसोलमा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस सेवा केन्द्रको उद्घाटन समारोह पश्चात पत्रकारहरूसित बातचित गर्दै मन्त्री पालले भनिन्, अत्याचार महिलाहरूमाथि मात्र भएको छैन, आम मानिसहरूलाई पनि विभिन्न कारणले प्रताड़ित गरिएको छ। उनले आरोप लगाइन्, केही मानिसहरूलाई राजनीतिक दलसित आवद्ध भएको कारणले तथा आफ्नो अधिकारको माग गरेको कारणले मात्र सताइएको छ। उनले भनिन्, कसैको जमीन वा घर कब्जा गर्दा पीड़ित परिवारले विरोध गरेको खण्डमा मुद्दा लगाइदिने दबाव दिएर त्यसलाई दबाउने प्रयास पनि गरिएको छ।
मन्त्रीले भनिन्, सरकारको जीरो टलरेन्स नीति हरेक त्यस्तो गतिविधिमा लागू हुनेछ जो गैरकानूनी छ। उनले आरोप लगाइन्, पूर्ववर्ती सरकारमा केही अवैध कामहरूलाई व्यवस्थाको अङ्ग बनाएर वैध स्वरूप दिने प्रयास गरियो।
बारानगरको अवैध भवनको उल्लेख गर्दै अग्निमित्रा पालले भनिन्, अहिलेघरि केही अवैध भवनहरलाई भत्काइएपछि निर्माण व्यवस्था तथा कथित भ्रष्टाचारमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। उनले दाबी गरिन्, केही क्षेत्रहरूमा भवन निर्माणको लागि कम तलाको नक्शा स्वीकृत गरिएको थियो, तर पछि कथित रूपमा धेरै तला निर्माण गरिएको थियो।
उनले भनिन्, यदि कुनै भवनको लागि चार तलाको नक्शा र सोही अनुरूप नक्शा स्वीकृत भएको छ, तर पछि आठ तलासम्म निर्माण गरिएको छ भने यो गम्भीर मामिला हो। मन्त्रीले आरोप लगाइन्, यस्तो अनियमितताको पछाड़ि एक सङ्गठित व्यवस्थाले काम गर्दै आएको छ भने निर्माणकर्ताहरूबाट अतिरिक्त राशि असुल गरिएकोछ।
अग्निमित्रा पालले स्पष्ट शब्दमा भनिन्, वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार र अवैध निर्माण जस्ता गतिविधिहरूलाई कुनै पनि स्थितिमा अनुमति दिनेछैन। सरकारको उद्देश्य कानू पालनलाई सुनिश्चित गर्नु अनि आम मानिसहरूलाई त्रास र अत्याचार मुक्त वातावरण दिनु हो।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
07 Sep 2026
