- याचिकाकर्ताको सिकायतमाथि निर्वाचन आयोगले विचार गरिरहेको छ
नयाँ दिल्ली, 29 अप्रेल (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्टका जस्टिस सचिन दत्ताको अध्यक्षतामा रहेको बेञ्चले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि 6 वर्षसम्मको लागि चुनाउ लड़्नदेखि रोक लगाउने मागमा दर्ता गरिएको याचिकालाई खारेज गरिदिएको छ।
कोर्टले भन्यो, याचिकाकर्ताको मान्यता छ कि यो आदर्श आचार सहिताको उल्लंघनको मामिला हो, तर सिकायतकै आधारमा कोर्टले निर्वाचन आयोगलाई निर्देश दिन सक्दैन। सुनवाई अवधि निर्वाचन आयोगको पक्षबाट भनियो, आयोगले याचिकाकर्ताको सिकायतमाछि विचार गरिरहेको छ।
वकिल आनन्द एस जोंधालेले दर्ता गरेको याचिकामा प्रधानमन्त्रीलाई 6 वर्षसम्मको लागि चुनाउ लड़्नदेखि रोक लगाउने माग गरिएको थियो। याचिकामा भनिएको थियो, प्रधानमन्त्रीले गत 9 अप्रेलको दिन उत्तर प्रदेशमा आफ्नो भाषणमा हिन्दू र सिख गुरूहरूको नाममा भाजपाको निम्ति भोट मागे। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भाषणमा विपक्षलाई मुसलमानहरूसित तुलना गरे जबकि चुनाउमा धर्मको प्रयोग गर्नु जनप्रतिनिधित्व कानूनको खुल्ला उल्लंघन हो। प्रधानमन्त्रीको यस किसिमको भाषणले लोकसभा चुनाउमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाउमा बाधा उत्पन्न गर्नसक्छ। यसैले कोर्टले निर्वाचन यायोगलाई प्रधानमन्त्रीको भाषणमा संज्ञान लिन तथा प्रधानमन्त्रीविरूद्ध कारबाही गर्ने निर्देश देओस्।
याचिकामा यो पनि भनिएको थियो, प्रधानमन्त्रीले देशभरि हवाईयात्रा गरेर यस्तो भाषण दिरहेका छन् जसबाट एउटा समुदायको विरोधमा घृणाको वातावरण सृजना हुनसक्छ। देशभरि नै स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाउ सम्पन्न गराउनको लागि यस्ता भाषणहरूमाथि रोक लगाउनुपर्छ।
हिन्दुस्थान समाचार/उष्णता