नयाँ दिल्ली, 29 अप्रेल (हि.स.)। सन्देशखालीमा महिलाहरूसित भएको यौन शोषण र जमीनमाथि अवैध कब्जाको मामिलामा सीबीआई जाँच गराउने कलकत्ता हाई कोर्टको आदेशविरूद्ध पश्चिम बंगाल सरकारको अपीलमाथि सुप्रीम कोर्टले आगामी जुलाई महिनासम्म सुनवाईलाई टारिदिएको छ। पश्चिम बंगाल सरकारले स्वयं कोर्टसित सुनवाईलाई टार्ने आग्रह गऱ्यो।
पश्चिम बंगाल सरकारको पक्षबाट वरिष्ठ वकिल अभिषेक मनु सिंघवीले भने, जाँचमा केही नयाँ बिन्दुहरू अघि आएका छन् जसलाई हामी कोर्टमा राख्न चाहन्छौं, यसैले मामिलाको सुनवाईलाई हाल टारियोस्। जस्टिस बीआर गवईको अध्यक्षतामा रहेको बेञ्चले सुनवाई टार्ने राज्य सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गऱ्यो। यद्यपि कोर्टले स्पष्ट रूपमा भन्यो, यहाँ याचिका लम्बित रहेको आधारमा सरकारले हाई कोर्टमा कुनै राहतको माग गर्न सक्दैन।
सुनवाई अवधि जस्टिस गवईले हैरानी व्यक्त गरे, कुनै एक व्यक्ति (शाहजहाँ शेख)-विरूद्ध लागेका आरोपहरूको सीबीआई जाँचको विरोधमा राज्य सरकारले किन अपील दर्ता गराइरहेको छ।
हिन्दुस्थान समाचार/उष्णता