नयाँ दिल्ली, 02 मई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्टले लोकसभा चुनाउलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सर्कुलेट भइरहेको डीपफेक भीडियोमाथि रोक लगाउने मागमा दर्ता याचिकामाथि निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि निर्देश दिन अस्वीकार गरेको छ। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहनको अध्यक्षतामा रहेको बेञ्चले भन्यो, चुनाउबीच हामी निर्वाचन आयोगलाई कुनै प्रकारको आदेश जारी गर्न सक्दैनौं।
हाई कोर्टले भन्यो, आयोग आफ्नो तर्फबाट यस प्रकारको मामिलामा कारबाही गर्न समर्थ छ। हामीलाई आयोगमाथि भरोसा छ। कोर्टले याचिकाकर्तालाई भन्यो, उनले आफ्नो मागमा चुनाउ आयोगलाई ज्ञापन सुम्पिउन्। कोर्टले आयोगलाई भन्यो, उसले यस मामिलाको तात्कालिकतालाई ध्यानमा राखेर याचिकाकर्ताद्वारा सुम्पिइएको ज्ञापनमाथि चाँड़ै (सम्भव भए 6 मईसम्म) फसेला लेओस्। सुनवाई अवधि निर्वाचन आयोगले कोर्टलाई आश्वस्त पाऱ्यो, यस मामिलामा जुन आवश्यक हुन्छ त्यै कदम उठाइनेछ।
वकिलहरूको संगठनद्वारा दर्ता याचिकामा लोकसभा चुनाउ अवधि डीफफेक भीडियोमाथि रोक लगाउने माग गरिएको थियो। याचिकामा भनिएको थियो, डीपफेक भीडियोलाई हटाउन समय लाग्नसक्छ र त्यसबेलासम्ममा सम्बन्धित व्यक्तिको धेरै नोक्सान भइसकेको हुन्छ। डीपफेक भीडियोबाट गलत न्यारेटिभ तीव्र गतिमा फैलिन्छ। याचिकामा भनिएको थियो, वर्तमान इम्फर्मेशन टेक्नोलजी एक्ट यस्तो मामिलाको सामना गर्न सक्षम हुँदाहुँदै पनि कारबाही हुँदासम्ममा धेरै समय लाग्छ।
हिन्दुस्थान समाचार/उष्णता