- कोर्टले एक्शन टेकन रिपोर्ट पनि माग्यो, अघिल्लो सुनवाई 16 मईमा हुनेछ
नयाँ दिल्ली, 06 मई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्टका जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसादको बेञ्चले सोमवार स्कूलहरूमा बमको धम्की मामिलामाथि सुनवाई गर्दै दिल्ली सरकार तथा दिल्ली पुलिससित प्रश्न गऱ्यो, बमको धम्कीलाई लिएर कतिपल्ट मक ड्रिल गरिएको छ। कोर्टले दिल्ली पुलिससित सोध्यो, बमको धम्की पाएपछि स्कूलका छात्रहरूले कसरी ह्याण्डल गर्नसक्छन् तो स्पष्ट पारियोस्। हाई कोर्टले हालैमा आएका धम्कीहरूको सामना गर्नका लागि नोडल अधिकारीहरूद्वारा उठाइएका कदमहरूलाई लिएर एक्शन टेकन रिपोर्ट सुम्पिनुपर्ने माग पनि गरेको छ। मामिलाको अघिल्लो सुनवाई आगामी 16 मईमा हुनेछ।
यो याचिका अर्पित भार्गवले दर्ता गराएका हुन् जसमा माग गरिएको छ, दिल्लीका स्कूलहरूलाई दिइएको बमको धम्कीसित भिड़्नको लागि के-कस्तो तयारी गरिएको छ। स्कूलका विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावकहरूको सुरक्षा आवश्यक छ। यस अवस्थामा हालैमा दिल्ली र एनसीआरका स्कूलहरूमा प्राप्त धम्कीको जाँच गरिनुपर्छ। याचिकामा भनिएको छ, दिल्लीका स्कूलहरूमा बमको धम्कीसित सामना गर्ने कुनै तयारी गरिएको छैन। हालैका धम्कीहरूबाट यो कुरा स्पष्ट भएको छ कि दिल्ली सरकार र दिल्ली पुलिससित यसको निम्ति कुनै योजना छैन। याचिकामा भनिएको छ, हरेक घरमा नानीहरू छन् जो स्कूल पढ़्न जान्छन्।
सुनवाई अवधि याचिकाकर्ताले भने, उनले वर्ष 2023- मा यो याचिका दर्ता गराएका थिए, तर अहिलेसम्म यस मामिलामा दिल्ली पुलिसले यो बताउन सकेको छैन कि स्कूलहरूलाई प्राप्त हुने बम धम्कीसित उनीहरूले कसरी सामना गर्नेछन्। सुनवाईमा दिल्ली स रकारको पक्षबाट पेश वकिल सन्तोष त्रिपाठीले भने, दिल्ली पुलिसले हलफनामा दर्ता गरेको छ। बम धम्कीको असली सूचना र झूटो सूचनामा अन्तर खुट्याउने एक स्ट्याण्डर्ज अपरेटिंग प्रोसीजर छ।
उनले भने, हरेक निजी स्कूललाई यस स्ट्याण्डर्ड अपरेटिंग प्रोसीजरको जानकाकरी दिइन्छ, कुन परिस्थितिमा कस्तो कदम उठाउनुपर्छ। यसमाथि हाई कोर्टले भन्यो, यो एउटा सामान्य स्ट्याण्डर्ड अपरेटिंग प्रोसीजर हो र यसमा स्कूलहरूको बारेमा विशेष कुरा केही छैन। कोर्टले प्रश्न गर्दा दिल्ली सरकारको शिक्षा निदेशालयले बतायो, स्कूलहरूलाई मक ड्रिल गर्न भनिएको छ। ताकि उनीहरू यस्तो परिस्थितिको सामना गर्नको लागि सक्षम हुन सकुन्।
हिन्दुस्थान समाचार/उष्णता
