जयपुर, 13 अक्टोबर (हि.स.)। केन्द्रिय गृह एवं सहकारिता मन्त्री अमित शाहले देशका तीन नयाँ आपराधिक न्याय कानूनहरूको क्रियान्वयनलाई 21औं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो सुधार (रिफर्म) बताएका छन्। यी कानूनहरू पूर्ण रूपमा लागू भएपछि भारतको आपराधिक न्याय प्रणाली विश्वको सबैभन्दा आधुनिक प्रणाली बन्नेछ। शाहले विश्वास व्यक्त गरे कि यी कानूनहरूको माध्यमले लम्बित मामिलाहरूमा तीव्रता आउनेछ र न्याय अब वर्षौं नभएर समयबद्ध रूपले पाइनेछ। 2027 देखि नयाँ आपराधिक संहिताहरू अन्तर्गत कुनैपनि एफआईआरको तीन वर्षभित्र सुप्रीम कोर्टसम्म न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य छ।
शाह सोमवार सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एण्ड कन्वेन्शन सेन्टर (जेईसीसी) मा आय़ोजित नवीन आपराधिक कानूनहरूमा राज्य स्तरीय प्रदर्शनीको उद्घाटन समारोहमा बोलिरहेका थिए। यस अवसरमा उनले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेन्ट समिट 2024 अन्तर्गत प्राप्त निवेश प्रस्तावहरूमध्ये 4 लाख करोड़ रुपियाँको एमओयूको ग्राउण्ड ब्रेकिंग तथा लगभग 9,315 करोड़ रुपियाँको विकास कार्यहरूको शिलान्यास र लोकार्पण गरे।
यसका साथै उनले विद्यार्थीहरूलाई यूनिफार्मको निम्ति 260 करोड़ रूपियाँ र दुग्ध उत्पादहरूलाई दूध सब्सिडीको 364 करोड़ रूपियाँको राशिको हस्तान्तरण पनि गरे। उनले 150 यूनिट निःशुल्क बिजुली योजना अन्तर्गत पंजीकरणको शुरूआत गरे औं महिला सुरक्षा र एफएसएल (फोरेन्सिक साइन्स लेबोरेटरी) सित जोड़िएका वाहनहरूलाई हरियो झण्डा पनि देखाए।
अमित शाहले भने, नयाँ कानून लागू भएपछि केवल एक वर्षमै देशभरिमा 50 प्रतिशतभन्दा अधिक मामिलाहरूमा चार्जशीट समयमा दर्ता हुनु शुरू हुनेछ। उनले आशा व्यक्त गरे कि आउने वर्षमा यो अनुपात 90 प्रतिशतसम्म पुग्नेछ। उनले बताए, लाखौं पुलिसकर्मीहरू, न्यायिक अधिकारीहरू, जेल कर्मचारीहरू र एफएसएल स्टाफलाई प्रशिक्षण दिइएको छ। अब आरोपी भोडियो कन्फ्रेन्सिङको माध्यमले नै अदालतमा पेश हुनेछ। यसबाट समय र धन दुवैको बचत हुनेछ तथा पुलिस कस्टडीबाट भाग्ने घटनाहरूमा लगभग पूर्ण रूपमा विराम लाग्नेछ।
उनले भने, नयाँ वैज्ञानिक जाँच प्रणालीको निम्ति विशेषज्ञ तयार गर्न 2020 मा नेशनल फोरेन्सिक साइन्स यूनिवर्सिटीको स्थापना गरिएको छ, यसको विस्तार देशभरि भइरहेको छ। नयाँ संहिताहरूमा आतंकवाद, मोब लिन्चिंग, संगठित अपराध र डिजिटल अपराधको स्पष्ट परिभाषा दिइएको छ। अब कानूनमा 29 ठाउँ समय-सीमा तय गरिएको छ- जस्तै 90 दिनमा पीड़ितलाई अपडेट दिनु र 60-90 दिनमा चार्जशीट दर्ता गर्नु अनिवार्य छ। अनुपस्थितिमा पनि ट्रायल चलाएर सजाय दिने प्रावधान गरिएको छ। पहिले राजस्थानमा अपराधीहरूलाई सजाय हुने दर 42 प्रतिशत थियो, जुन अब बढ़ेर 60 प्रतिशत भएको छ। पूर्ण रूपमा लागू हुँदा यो दर 90 प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
