चेन्नई, 13 दिसम्बर (हि.स.)। नयाँ स्वरूपमा लागू मोटर वाहन अधिनियमलाई रद्द गर्ने सहित नौ सूत्रीय मागहरूलाई लिएर 75 वटा ट्रक मालिक संघद्वारा शुरू गरिएको अनिश्चितकालीन हड़ताल शनिवार चौथो दिन पनि जारी रह्यो। यस हड़ताललाई समाप्त गर्नको लागि गए 12 दिसम्बरको दिन तेंदैयारपेटेको आरडीओ कार्यालयमा प्रस्तावित सर्वदलीय वार्ता नभएको कारणले गतिरोध अझ गहिरिएको छ।

यस हड़तालमा चेन्नई बन्दरगाहसित जोड़िएका 13 वटा संघहरू सहित विभिन्न प्रकारका भारी वाहन संचालकहरूका मोठ 75 वटा संगठनहरू सामेल छन्। उनीहरूको प्रमुख मागहरूमा सीमा जाँच चौकीहरूलाई हटाउनु, डिजललाई जीएसटीको दायरामा ल्याउनु तथा वाहन सम्बन्धि विभिन्न शुल्कहरूमा राहत दिनु सामेल छन्।

हड़तालको कारणले राज्य सरकारलाई प्रतिदिन लगभग 100 कड़र रुपियाँको राजस्वको नोक्सान भइरहेको छ भने अर्कोतिर रेफ्रिजरेटेड कन्टेनर ट्रकहरूको माध्यमबाट बन्दरगाहसम्म पुऱ्याइएको तथा विदेशहरूमा निर्यात गरिने प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद खराब भइरहेको छ जसबाट निर्यातकहरूलाई भारी क्षति बेहोर्नुपरिरहेको छ।

अल पोर्ट ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन सहित 13 वटा संगठनहरूका अध्यक्ष एमएम गोपीले भने, जबसम्म एलिवेटेड कार्गो वाहनहरूको लागि वाहन गुणस्तरीय प्रमाणपत्रको नवीनीकरण शुल्कलाई फिर्ता लिँदैन तबसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ। उनले स्पष्ट पारे, सबै ट्रेलर मालिक अनि चालकहरूले चेन्नई बन्दरगाहबाट न त निर्यात गर्नेछन् न त आयात गर्नेछन्ं। यस अवधि लगभग 5,000 कन्टेनर ट्रक सड़कहरूमा उत्रिनेछैन।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा