बीरभूम, 12 जून (हि.स.)। बीरभूम जिल्लाको मड़ग्राम हाई मदरसामा शिक्षकहरूको नियुक्तिमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै मदरसा बोर्ड तथा जिल्ला प्रशासनलाई लिखित सिकायत गरिएपछि गए बुधवार अपरान्ह राज्यका अल्पसंख्यक मामिला तथा मदरसा शिक्षा विभागीय सचिव पीबी सलिम अनि जिल्लाधिकारी बिधन राय जाँच गर्न पुगे। यिनीहरूसित रामपुरहाट एसडीओ, स्थानीय बीडीओ, पुलिस एवं प्रशासनका अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए।

जाँचमा उनीहरूले पाए, मदरसामा एघार जना शिक्षक अनि चार जना अशिक्षण कर्मचारीहरूको नियुक्ति पूर्ण रूपले अवैध ढंगमा गरिएको छ। मदरसा सेवा आयोग अस्तित्वमा रहे पनि जिल्ला प्रशासनले दाबी गरेको छ, प्रधानाध्यापक अनि प्रबन्ध समितिको माध्यमबाट यिनीहरूको नियुक्ति गरिएको छ जुन अवैध हो। जिल्लाधिकारीले उनीहरूलाई स्कूल नआउने निर्देश दिएपछि पुलिसले 15 जनालाई स्कूलदेखि बाहिर निकालिदियो। जिल्लाधिकारीले ती शिक्षकहरूलाई नक्कली बताउनको साथै ग्रामीणहरूसित भने, उनीहरूलाई स्कूलमा प्रवेश गर्न नदिइयोस्।

लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार पश्चात 15 जना मानिसहरूलाई वर्ष 2019-मा नियुक्ति पत्र दिइएको थियो। सेवामा सामेल भए पनि वेतन नपाएको कारणले उनीहरू अदालतको शरणमा पुगेका थिए। कथित रूपमा उनीहरूले यसबीच स्कूल आउन छोड़ेका थिए। पछि अदालतले पूर्व जजको अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरेको थियो। कमिटीले जाँच गरेर यी नियुक्तिहरूलाई रद्द गरिदिएको थियो। शिक्षण अनि अशिक्षण कर्मचारीहरूद्वारा दर्ता जवाफी मुद्दामा सुप्रीम कोर्टले राज्य सरकारलाई आदेश दिएको थियो, राज्यले सत्यापन गरेर सन्तु्ष्ट भयो भने वेतन देओस्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा