प्रय़ागराज, 03 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्टले बनारस हिन्दू विश्विद्यालय (बीएचयू) मा कार्यकारी परिषदको गठनमा भइरहेको ढिलाईमा केन्द्र सरकारलाई कड़ा चेताउनी दिएको छ। बुधवार भएको सुनवाईमा कोर्टले शिक्षा मन्त्रालय, उच्च शिक्षा विभागलाई 29 जुलाईसम्म जवाफ दर्ता गर्ने अन्तिम अवसर दिएको छ। कोर्टले स्पष्ट गऱ्यो कि यदि यस मितिसम्म जवाफ दर्ता गरिएन भने न्यायालय आदेश पारित गर्न बाध्य हुनेछ, हुनसक्छ परिवादीको अनुकूल नहोस्।

यो आदेश न्यायमूर्ति अरूण भन्साली र न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्रको खण्डपीठले हरिकेश बहादुर सिंहको जनहित याचिकामा गरे। याचिकार्कताले बीएचयूमा कार्यकारी परिषदको तत्काल गठनको माग गरेका छन् किनभने वर्तमानमा परिषदको अभावमा सबै निर्णय कुलपतिद्वारा गरिँदैछ, जुन नियमानुसार उचित होइन। कार्यकारी परिषदलाई विश्वविद्यालयको निम्ति नियम बनाउने, वित्तीय र नियुक्ति सम्बन्धी मामिलाहरूमा निर्णय लिने अधिकार हुन्छ।

न्यायालयले यसमाथि रोष व्यक्त गरेको छ कि पछिल्ला धेरै सुनवाईहरूदेखि केन्द्र सरकारका उकीलद्वारा व्यक्तिगत कठिनाईको कारण समय माँगिदैथियो। निर्धारित मिति (16 अप्रेल 2025) को ढाई महिनापछि पनि कुनै जवाफ दर्ता गरिएन। केन्द्रका उकीलले कोर्टलाई बताए, सम्बन्धित सचिवलाई सूचित गरिएपनि कुनै प्रतिक्रिया पाइएको छैन। आगामी सुनवाई 29 जुलाईमा हुनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी