गुवाहाटी, 25 मई, (हि.स.)। असम विधानसभामा भइरहेको अधिवेशनको तेस्रो दिन सोमवार सरकारले समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक सदनमा पेश गऱ्यो। मुख्यमन्त्री हिमन्त बिस्व सरमाको अनुपस्थितिमा संसदीय कार्य मन्त्री अतुल बोराले विधानसभामा बिललाई प्रस्तुत गरे। यदि यो बिल पारित भयो भने उत्तराखण्ड र गुजरातपछि यूसीसीलाई लागू गर्ने असम देशको तेस्रो राज्य बन्नेछ।

विधानसभामा यो विधेयक पेश हुनसाथ सत्ता पक्ष र विपक्षका सदस्यहरूमाझ यसलाई लिएर चर्चा भएको देखियो। मानिँदैछ, चालू सत्रमै यस विधेयकमाथि विस्तृत बहस हुनेछ अनि आगामी 27 मईमा यसलाई पारित गर्न सक्छ।

राज्य मन्त्रीमण्डलले गत 13 मईमा मुख्यमन्त्री हिमन्त बिस्वा सरमाको दोस्रो कार्यकालको पहिली क्याबिनेट बैठकमा यस प्रस्तावित कानूनको मसौदालाई स्वीकृति दिएको थियो। यो बैठक गुवाहाटीस्थित कोइनाधाराको नम्बर-1 स्टेट गेस्ट हाउसमा आयोजना भएको थियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले घोषणा गरेका थिए, यूसीसी विधेयकलाई वर्तमान विधानसभा सत्रमा पेश गरिनेछ। विधानसभाको यो सत्र 21 मईदेखि शुरू भएको छ जसको समापन 26 मईमा हुनेछ।

सरकार अनुसार प्रस्तावित यूसीसी कानूनको घेराबाट अनुसूचित जनजाति (पहाड़ी) औ अनुसूचित जनजाति (मैदानी) समुदायलाई बाहिर राखिएको छ भने पारम्परिक धार्मिक रिती-थिती, प्रथा तथा अनुष्ठान पनि यस कानूनदेखि मुक्त रहनेछ।

असम सरकारद्वारा प्रस्तावित यूसीसी मुख्य रूपमा चार प्रमुख मुद्दहरूमाथि केन्द्रित छ - विवाहको न्यूनतम उमे तय गर्नु, बहुविवाहमाथि रोक, पैतृक सम्पत्तिमा छोरीलाई समान अधिकार दिनु तथा लिभ-इन रिलेशनशिपसित सम्बन्धित मामिलालाई कानूनको घेराभित्र राख्नु। राज्य सरकारको भनाइ छ, यो विधेयक सामाजिक औ पारिवारिक मामिलामा एक समान नागरिक व्यवस्था लागू गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम साबित हुनेछ।

हालैमा सम्पन्न भएको असम विधानसभा चुनाउमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-ले 126 सदस्यीय सदनमा 82 वटा सीट जीतेर ठूलो जीत दर्ता गऱ्यो। आफ्नो सहयोगी दल असम गण परिषद (एजीपी) र बोड़ोल्याण्ड पीपुल्स फ्रन्ट (बीपीएफ)-सित मिलाएर जसले दश-दश वटा सीट जितेको थियो, राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए)- को 102 सीट पुग्यो।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा