नयाँ दिल्ली, २८ जून (हि.स.)। कांग्रेसले विकसित भारत-रोजगार तथा आजीविका मिशन (ग्रामीण) ग्यारेन्टी योजना (वीबी-जी राम जी) लाई लिएर विभिन्न राज्यहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएको दाबी गर्दै केन्द्र सरकारको आलोचना गरेको छ। पार्टीका अनुसार, मध्य प्रदेश, बिहार र उत्तराखण्डजस्ता भाजपा शासित राज्यहरूले नयाँ योजनाले राज्यहरूमा थप आर्थिक भार पर्ने विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। साथै कम्तीमा पाँच राज्यहरूले ग्रामीण श्रमिकहरूको ज्याला बढाउन माग गरेका छन्।

कांग्रेसका महासचिव (सञ्चार) जयराम रमेशले आइतबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत ग्रामीण विकास मन्त्रीकै गृह राज्यबाट पनि यस योजनाप्रति चिन्ता व्यक्त भएको दाबी गरे। उनले केन्द्र सरकारले महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी ऐन (मनरेगा) लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ग्रामीण विकाससम्बन्धी संसदीय स्थायी समिति, राज्य सरकारहरू तथा अन्य सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरी संसदबाट पारित गराएको आरोप लगाए।

जयराम रमेशका अनुसार, मध्य प्रदेश, बिहार र उत्तराखण्डले नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत राज्यहरूमा थप आर्थिक भार पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। योजना सञ्चालन तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा राज्यहरूको हिस्सेदारी बढेपछि उनीहरूको बजेटमा अतिरिक्त दबाउ पर्ने आशंका राज्यहरूले गरेका छन्।

उनले थप चार राज्य सरकारले खेतीपातीको व्यस्त मौसममा प्रस्तावित 'ब्ल्याकआउट अवधि' को पनि विरोध गरेको बताए। उनका अनुसार, यस अवधिमा रोजगारी उपलब्ध नहुँदा ग्रामीण श्रमिक र किसानहरू समस्यामा पर्नेछन्। कम्तीमा पाँच राज्यहरूले बढ्दो महँगी र जीवनयापनको खर्चलाई ध्यानमा राख्दै ग्रामीण श्रमिकहरूको पारिश्रमिक बढाउन माग गरेका छन्।

जयराम रमेशले १ जुलाईदेखि मनरेगाको स्थानमा लागू हुने वीबी-जी राम जी योजना प्रति राज्यहरूमा असन्तोष बढ्दै गएको दाबी गरे। उनका अनुसार, मनरेगाले ग्रामीण परिवारलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी प्रदान गर्थ्यो, तर नयाँ योजनाले राज्यहरूमा आर्थिक दबाउ बढाउनुका साथै निर्णय प्रक्रियालाई अझ बढी केन्द्रीकृत गर्ने आशंका रहेको छ।

उनले केन्द्र सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण मनरेगा समाप्त गरेको आरोप लगाउँदै ग्रामीण रोजगारी र आजीविका सुरक्षासँग सम्बन्धित यस्ता महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्नुअघि व्यापक छलफल, संसदीय समीक्षा तथा राज्य सरकारहरूसँग सहमति आवश्यक रहेको बताए।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी