नयाँ दिल्ली, 10 दिसम्बर (हि.स.)। भगौड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसीलाई बेल्जियमको सुप्रीम कोर्टबाट ठूलो कानूनी झट्का लागेको छ। पंजाब नेशनल ब्याङ्क घोटालाका मुख्य आरोपीहरूमा सामेल चोकसीको त्यस अपील, जसमा उसले भारत प्रत्यर्पणको निर्णयलाई चुनौती दिएका थिए, बेल्जियमको सर्वोच्च अदालत कोर्ट अफ् केसशनले खारेज गरिदिएको छ। उक्त फैसलापछि अब चोकसीलाई भारत लिएर आउने आशा बढेको छ।

बेल्जियम अदालतका अधिकारी हेनरी वेन्डरलिन्डनले जानकारी दिए, कोर्ट अफ् केसशनले मेहुल चोकसीको अपील खारेज गर्दै कोर्ट अफ् अपीलको निर्णय वैध रहने स्पष्ट गरेको छ। यस अघि एन्टवर्पको कोर्ट अफ् अपीलले भारतको प्रत्यर्पण अनुरोधलाई सही ठहर गरेको थियो र यसलाई लागू योग्य मानेको थियो।

29 नोभेम्बर, 2024 मा प्री ट्रायल च्याम्बरले पनि भारतद्वारा जारी 2018 र 2021 को पक्राउ वारन्टलाई उचित बताएको थियो। यस कानूनी पुष्टिपछि चोकसीलाई भारत ल्याउने बाटो लगभग सफा भएको थियो, जसलाई अब सुप्रीम कोर्टले अन्तिम रूप दिएको छ।

भारतको तर्क स्वीकार गरियो, 'राजनीतिक उत्पीडन' को दाबी अस्वीकारप्रत्यर्पण प्रक्रियाको क्रममा भारतीय एजेन्सीहरूले बेल्जियमको अदालतलाई मुम्बईको आर्थर रोड जेलमा रहेका सुविधाहरूको तस्बिर र विस्तृत विवरण प्रदान गरेको थियो। भारतले चोक्सीलाई सबै मानव अधिकार अनुसार व्यवहार गरिने र निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया प्राप्त हुनेछ भनी आश्वासन दिएको छ।

चोकसीले अदालतमा उनले भारतमा राजनीतिक उत्पीडन र अमानवीय व्यवहारको खतराको सामना गर्नुपर्ने दाबी गरेको थियो, तर अदालतले त्यस्ता आरोपहरूलाई पुष्टि गर्ने कुनै ठोस प्रमाण प्रस्तुत नगरिएको बतायो। त्यसैले, उनलाई फिर्ता ल्याउनबाट रोक्ने कुनै आधार छैन।

उल्लेखनीय छ, ₹१३,००० करोडको पीएनबी घोटालाको सम्बन्धमा फरार रहेका चोकसीको प्रत्यर्पणलाई भारतको लागि ठूलो सफलता मानिएको छ। अदालतको यो निर्णयपछि भारत सरकार र जॉंच एजेन्सीहरूले अब चोकसीलाई देश फिर्ता ल्याउन औपचारिक तयारीलाई तीव्र बनाउन सक्छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी