नयाँ दिल्ली, 16 दिसम्बर (हि.स.)। कांग्रेसकी वरिष्ठ नेत्री सोनिया गान्धीले मंगलबार राज्यसभामा महिला अग्रपंक्तिका कामदारहरूको दुर्दशाको मुद्दा उठाउँदै आशा र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताहरूको मानधनमा केन्द्र सरकारको हिस्सा दोबर गर्न र आईसीडीएसमा लगभग तीन लाख रिक्त पदहरू तुरुन्तै भर्ने माग गरिन्।

शून्यकालमा यो मुद्दा उठाउँदै कांग्रेसकी पूर्व अध्यक्षले आशा कार्यकर्ता, आङ्गनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिकाहरू तथा राष्ट्रिय ग्रामीण आजीविको मिशन अन्तर्गत सामुदायिक संसाधन व्यक्ति सार्वजनिक सेवा वितरणमा अहम भूमिका खेल्ने गरेको भएपनि उनीहरूले भारी कार्यभार र अत्यन्त कम पारिश्रमिकको सामना गर्छन्। देशभरिका आशा कार्यकर्ताहरूले खोप, जनचेतना, मातृ स्वास्थ्य र परिवार कल्याण जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्छन्, तैपनि उनीहरूलाई स्वयंसेवकको दर्जा दिइन्छ र सीमित मानधन र सामाजिक सुरक्षा पाउँछन्। यसैगरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता र सहायिकाहरूले केन्द्र सरकारबाट प्रति महिना क्रमशः ₹4,500 र ₹2,250 मात्र मानधन पाउँछन्।

उनले भनिन्, कम तलब बाहेक आईसीडीएसमा विभिन्न स्तरका लगभग तीन लाख पदहरू रिक्त छन्, जसले लाखौं बालबालिका र आमाहरूलाई आवश्यक सेवाहरूबाट वञ्चित गरिरहेको छ। साल 2011 पछिको जनगणना आंकड़ा अपडेट नभएको कारण पदहरूको संख्या जनसंख्याको मापदण्डभन्दा पनि कम भएको छ। उनले सरकारसित राज्यहरूको साथ मिलेर सबै रिक्त पदहरू भर्न, समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न, केन्द्रीय हिस्सा दोबर गर्न, 2,500 भन्दा बढ़ी जनसंख्या भएका गाउँहरूमा थप आशा कार्यकर्ता नियुक्त गर्न र प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षाका लागि आंगनवाडी कार्यकर्ताहरूको संख्या दोबर गर्न आग्रह गरिन्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी