नयाँ दिल्ली, 22 दिसम्बर (हि.स.)। कांग्रेस संसदीय दलकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीले केन्द्र सरकारले मनरेगाको सट्टा वीबी-जी राम जी योजना लागू गरेर गरिब मजदुरहरूको अधिकार हनन गरेको आरोप लगाउँदै यो केवल योजनामा परिवर्तन मात्र नभई संविधानद्वारा ग्यारेन्टी गरिएको काम गर्ने अधिकारलाई समाप्त गर्ने षड्यन्त्र रहेको बताएकी छिन्।
एक समाचार पत्रको लेखमा सोनिया गान्धीले संसदमा छलफल, राज्यहरूसँग परामर्श र संघीय संरचनाको सम्मान बिना नै मनरेगाको मौलिक भावनालाई नष्ट गरिएको बताएकी छन्, जसले गर्दा दूरगामी र विनाशकारी सामाजिक-आर्थिक परिणामहरू निम्त्याउने छन्। सोनियाले लेखेकी छिन्, महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी ऐन, २००५ संविधानको धारा ४१ बाट प्रेरित भएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको पहिलो कार्यकालमा लागू गरिएको थियो।
उनले यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सुरक्षा पहल रहेको उल्लेख गरेकी छन्, जसले ग्रामीण गरिबहरूलाई कानुनी रूपमा कामको ग्यारेन्टी गरेको थियो। नयाँ प्रणाली मार्फत वर्तमान सरकारले कानुनी ग्यारेन्टी, मागमा आधारित काम, वर्षभरि रोजगार र ग्राम सभाको केन्द्रिय भूमिकालाई समाप्त गरिदिएको उनले बताएकी छन्। उनले भनिन्, नयाँ योजनाले रोजगारी दिनहरूमा बजेट सीमा तोकेको छ, जसले गर्दा राज्यहरूमा काम गर्ने दिनहरूको संख्या केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा निर्भर रहनेछ।
सोनिया गान्धीले यसलाई केन्द्रीकरणको पराकाष्ठा ठहर गर्दै भनिन्, ७३औं संविधान संशोधन अन्तर्गत ग्राम सभाहरूलाई दिइएको शक्ति खोसिएको छ र प्रधानमन्त्री गति शक्ति राष्ट्रिय गुरुयोजना अन्तर्गत माथिबाट लगाइएको ढाँचाले प्रतिस्थापन गरिएको छ। उनले १०० दिनबाट १२५ दिनसम्म रोजगारी बढाउने सरकारको दाबीलाई भ्रामक बताएकी छिन् र वास्तविकतामा रोजगारीका अवसरहरू घट्ने दाबी गरेकी छन्। उनले भनिन्, कोभिड-१९ महामारीको समयमा मनरेगा गरिबहरूको लागि जीवनरेखा साबित भयो। मनरेगालाई हटाउनाले ग्रामीण भारतमा गम्भीर सामाजिक संकट सिर्जना हुनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
23 Dec 2025