गान्तोक, 8 दिसम्बर (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सिक्किमका अध्यक्ष डीआर थापाले गैर सिक्किमीहरूलाई न्यायिक सेवाहरूमा नियु​क्त गर्नु सुरक्षात्मक कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन ठहर गरेका छन्। उनले धेरै गैर सिक्किमीहरूलाई न्यायिक अधिकारीका रूपमा न्यायिक सेवाहरूमा नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै यस्तो बयान जारी गरेका छन्।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थापाले आज जारी आफ्नो बयानमा हालका वर्षहरूमा रोजगारीको मामिलामा सिक्किमीहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रावधान रहेको सिक्किम सरकार स्थापना नियम, १९७४ को नियम ४(४) बी को उल्लङ्घनका घटनाहरू गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको बताएका छन्। उनले सुरक्षात्मक कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन गर्दै धेरै गैर सिक्किमीहरूलाई न्यायिक अधिकारीका रूपमा न्यायिक सेवामा नियुक्त गरिएको दाबी गरेका छन्।

उनले 1994 को सुरेन्द्रनाथ प्रसाद शर्माको मुद्दा उल्लेख गर्दै सुप्रीम कोर्टले सिक्किम सरकार स्थापना नियम, १९७४ को नियम ४(४) बी लाई धारा ३७१एफ (के) अन्तर्गत संवैधानिक रूपमा वैध रहेको फैसला सुनाएको जानकारी गराएका छन्। उनले सिक्किमको सुरक्षात्मक कानूनलाई हल्का रूपमा लिन र अदेखा गर्न सकिँदैन, किनकि रोजगारीको मामिलामा सिक्किमका जनताको हितको रक्षा गर्न यो कानून बनाइएको बताएका छन्।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थापाले न्यायिक सेवा भारतको संविधानको धारा २३३ र २३४ अन्तर्गत राज्य अन्तर्गतको सेवा भएकाले सिक्किमेली नागरिकहरूलाई प्राथमिकता दिने नियम रोजगारीको मामिलामा पूर्ण रूपमा लागू हुनुपर्छ भनेका छन्। उनले भने, देशका अन्य राज्यहरूमा पनि सरकारका नीति र नियमहरू पालन गरिँदैछ। तर, राज्य सरकार वा उच्च अदालतले यसलाई पालना गर्न वास्ता गरेको छैन, जुन आश्चर्यजनक छ।

उनले सिक्किम संविधान अन्तर्गत एक विशेष श्रेणीको राज्य भएकाले देशको बाँकी भागमा पालना गरिएका कानूनहरू र यसका सामान्य सिद्धान्तहरू यहाँ स्वचालित रूपमा लागू हुन सक्दैन भनी स्पष्ट गरेका छन्।

उनले लोकतन्त्रका तीन स्तम्भहरूमध्ये एक न्यायपालिकाको रूपमा कानून र संविधानको पालना गर्ने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी रहेको आफ्नो बयानमा बताएका छन्। उनले सिक्किम उच्च न्यायालय १९५५ मा तत्कालीन सिक्किमका महाराजाको घोषणा अन्तर्गत गठन गरिएको र संविधान अन्तर्गत सिक्किम राज्यको लागि उच्च न्यायालय मानिएको थियो भनी जानकारी गराएका छन्। उनले देशका अन्य उच्च न्यायालयहरूभन्दा सिक्किम उच्च न्यायालयको धेरै फरक जिम्मेवारी रहेकाले भारतको संविधानको धारा ३७१एफ को भावनामा सिक्किमको कानूनलाई कडाईका साथ लागू गर्न बाध्य रहेको बताएका छन्।

प्रदेश अध्यक्ष थापाले सिक्किम सरकार र उच्च न्यायालयलाई संवैधानिक रूपमा संरक्षित प्रावधानको पालना सुनिश्चित गर्न तुरुन्तै कदम चाल्न आह्वान गरेका छन्। उनले युवाहरूमा बढ्दो निराशालाई ध्यानमा राख्दै राज्यको हितमा न्यायिक सेवामा नियुक्तिमा सिक्किमी मूलका कानून स्नातक र वकिलहरूलाई प्राथमिकता प्रदान गर्न आग्रह गरेका छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल