कोलकाता, 24 मई (हि.स.) । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा नयाँ दिल्लीमा आयोजित नीति आयोगको 10औं गभर्निंग काउन्सिलको बैठकमा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जी सामेल नभएका कारण विपक्षी दलहरूले कड़ा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। भारतीय जनता पार्टी र कंग्रेस दुवैले नै यस निर्णयलाई राज्यको लागि नोक्सानदायी बताएका छन्।
भाजपाका राज्यसभा सांसद शमिक भट्टचार्यले ममता ब्यनर्जीको अनुपस्थितिलाई दुर्भाग्यपूर्ण बताउँद भने, “मुख्यमन्त्रीको उक्त फसेलाबाट बंगालका जनता वञ्चित भए। यो मञ्च एउटा मञ्च थियो जहाँ राज्यका केही आवश्यक मुद्दाहरूलाई उठाउन सकिन्थ्यो।” उनले यो पनि थपे, केन्द्र सरकारसित टक्करको राजनीतिबाट राज्यलाई केही लाभ मिल्नेवाला छैन।
कंग्रेसले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गऱ्यो-कंग्रेस नेता अधिर रञ्जन चौधरीले पनि मुख्यमन्त्री बैठकदेखि टाड़िएकोमा असहमति व्यक्त गरे। उनले भने, “यदि मुख्यमन्त्री बैठकमा सामेल भएका भए उनले धेरैवटा महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई उठाउन सक्ने थिइन्, विशेष गरेर केन्द्रको लम्बित फण्डलाई लिएर जुन राज्यको विकासको लागि अत्यावश्यक छ।”
नयाँ दिल्लीमा आयोजित यस बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीसित विभिन्न राज्यहरूका मुख्यमन्त्री तथा केन्द्रशासित प्रदेशहरूका उपराज्यपाल सामेल भए। यो बैठक ‘विकसित राज्यदेखि विकसित भारत @2047’- को दिशामा नीति आयोगको प्रमुख पहल हो जसमा राज्यहरूलाई दीर्घकालिक औ समावेशी दृष्टिकोण अप्नाउने सल्लाह दिइएको छ।
नीति आयोगद्वारा जारी बयानमा भनिएको छ, राज्यहरूले राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू अनुरूप स्थानीय आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखेर भिजन डक्युमेन्ट तयार पार्नुपर्छ जसमा समयबद्ध लक्ष्य पनि निर्धारित होस्।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
