कोलकाता, 24 मई (हि.स.)। पश्चिम बंगाल सरकारले स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) भर्ती भ्रष्टाचारको कारणले नोकरी गुमाउने समूह-सी र समूह-डी श्रेणीका अशिक्षण कर्मचारीहरूको लागि एक अन्तरिम योजना घोषणा गरेको छ। गए शुक्रवार अबेर साँझ श्रम विभागद्वारा जारी अधिसूचना अनुसार यस योजना अन्तर्गत पात्र कर्मचारीहरूलाई मासिक भत्ता प्रदान गरिनेछ।
यस योजनाको नाम ‘पश्चिम बंगाल जीविका एवं विशेष सुरक्षा अन्तरिम योजना’ राखिएको छ भने यसलाई गत 14 मईमा सम्पन्न राज्य मन्त्रीमण्डलको बैठकमा स्वीकृति दिइएको थियो। अब श्रम विभागले यसको अधिसूचना जारी गरेको छ।
योजना अन्तर्गत समूह-सीका कर्मचारीहरूलाई प्रतिमहिना 25,000 रुपियाँ अनि समूह-डीका कर्मचारीहरूलाई 20,000 रुपियाँ प्रदान गरिनेछ। यो भुक्तान 01 अप्रेल, 2025-देखि प्रभावकारी हुनेछ र अदालतमा भइरहेको कानूनी प्रक्रिया पूरा नहुञ्जेलसम्म यो जारी रहनेछ।
यस योजनाको उद्देश्य स्पष्ट पार्दै मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीले पहिला नै भनेकी थिइन्, केही तत्वहरूद्वारा सरकारको फसेलाविरूद्ध जनहित याचिका दर्तागर्ने प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राखेर योजनालाई श्रम विभागको दायरमा ल्याइएको छ। तथापि यस योजनालाई पहिला नै कलकत्ता उच्च अदालतमा चुनौती दिसकिएको छ। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हाको एकल पीठले यस योजनाको विरोधमा दर्ता याचिकालाई स्वीकार गरेकी छन् जसमा भुक्तानलाई 'अवैध' बताइएको छ।
स्मरण गराइन्छ, गत 3 अप्रेलमा सुप्रीम कोर्टले पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोगको 25 हजार 753 नियुक्तीलाई रद्द गर्ने कलकत्ता उच्च अदालतको फसेलालाई कायम राखेको थियो।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
